महेश बोकडे, लोकसत्ता नागपूर : सिकलसेलच्या २० टक्के रुग्णांना अपंगाचे तात्पुरते प्रमाणपत्र मिळते. परंतु, याआधी या रुग्णांना प्रत्येक वर्षी अपंगत्वाची पडताळणी करून प्रमाणपत्र घ्यावे लागत होते. आता केंद्र सरकारने या नियमात बदल करून या अपंगांना तीन वर्षांत एकदा पडताळणीची मुभा दिली आहे. त्यामुळे सिकलसेलग्रस्तांचा वारंवार रुग्णालयात चकरा मारण्याचा मन:स्ताप कमी होणार आहे.केंद्र सरकारने सिकलसेलग्रस्तांना अपंगांच्या संवर्गात टाकले. त्यामुळे सिकलसेल व थॅलेसेमियाग्रस्ताचे प्रमाण जास्त असलेल्या रुग्णांना अपंगांचे स्थायी प्रमाणपत्र तर कमी प्रमाण असलेल्यांना तात्पुरते प्रमाणपत्र दिले जाते. या कमी प्रमाण असलेल्यांची प्रत्येक वर्षी पडताळणी करून अपंग प्रमाणपत्र दिले जात होते. त्यामुळे या रुग्णांना वारंवार पायपीट करावी लागत होती. आता ही पायपीट थांबणार आहे. सिकलसेल सोसायटी ऑफ इंडियाच्या निरीक्षणानुसार, महाराष्ट्रात २ लाखाहून अधिक सिकलसेल वाहक असून यातील एकटय़ा पूर्व विदर्भातील सहा जिल्ह्यांत ६२ टक्के म्हणजे १ लाख ३१ हजार ३१ वाहकांचा समावेश आहे. शासनाने तूर्तास एक वर्षांऐवजी तीन वर्षांत तात्पुरते अपंग प्रमाणपत्रासाठी पडताळणीचा निर्णय घेतला आहे. परंतु, प्रत्यक्षात सरसकट सगळय़ा सिकलसेलग्रस्तांना स्थायी अपंगांचे प्रमाणपत्र द्यायला हवे. अपंगत्व वाढल्यावर असे प्रमाणपत्र देऊन कुणाची थट्टा करणे योग्य नाही. - जया रामटेके, अध्यक्ष, सिकलसेल सोसायटी ऑफ इंडिया, नागपूर.
