वैद्यकीय शिक्षण विभागातील इमारतींचे संरचनात्मक परीक्षण

मेडिकल, मेयोतील अनेक जीर्ण इमारतींत कामे सुरूच
महाडच्या नदीवरील ब्रिटिशकालीन पूल पुरात वाहून गेल्याने मोठय़ा प्रमाणावर जीवित हानी झाली होती. या घटनेमुळे विलंबानेच का होईना वैद्यकीय शिक्षण विभागाला जाग आली आहे. त्यांनी नागपूरच्या मेडिकल, मेयोसह राज्यभरातील सगळ्याच संस्थांतील जीर्ण इमारतींचे संरचनात्मक परीक्षण करण्याचे आदेश दिले. मेडिकल, मेयोत अद्यापही बऱ्याच जीर्ण इमारतीत वेगवेगळी कामे प्रशासनाकडून केली जात असल्याने येथे दुर्घटना घडल्यास त्याला जबाबदार कोण? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
महाराष्ट्रात केवळ नागपूरलाच दोन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये व रुग्णालये आहेत. त्यातील इंदिरा गांधी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय (मेयो) हे प्राचीन शासकीय रुग्णालयांपैकी एक तर शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय (मेडिकल) या संस्थेलाही पन्नास वर्षांंहून जास्त कालावधी लोटला आहे. या दोन्ही संस्थांतील बऱ्याच वास्तू, वार्ड, कर्मचारी वसाहतींची अवस्था अत्यंत वाईट आहे. बऱ्याच वास्तूंच्या छताला गळती लागणे, वास्तूच्या छतामधून सिमेंटचे तुकडे खाली पडणे, भिंती जीर्ण अवस्थेत असण्यासह इतरही बऱ्याच त्रुटी या वास्तूंमध्ये आढळतात. या वास्तूला दुरूस्त करण्याची जवाबदारी ही सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे आहे.
प्रशासनाकडून या वास्तू पाडून त्या जागी नवीन बांधकाम करण्यासह तातडीने अत्यावश्यक देखभाल दुरुस्तीकरिता गेल्या अनेक वर्षांपासून शासनाच्या वैद्यकीय शिक्षण विभागासह सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे पाठपुरावा केला जातो. परंतु निधी नसल्याचे सांगत केवळ तात्पुरती डागडुगी करून काम पुढे रेटले जात आहे. मेडिकलमध्ये सध्या टीबी वार्ड, नेत्र विभाग, कर्मचारी व अधिकाऱ्यांच्या वसाहतींसह काही वार्डाचीही अवस्था वाईट आहे. नेत्र विभागाचे किरकोळ शस्त्रक्रियागृहाचे बांधकाम काही वर्षांपूर्वीच झाले असतांना त्याच्या छतासह भिंतीला मोठय़ा प्रमाणावर छिद्र पडले आहे. तेव्हा हे बांधकाम निकृष्ठ असतांनाही त्याची शासनाने साधी चौकशीही केली नाही.
मेडिकलमधील सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या विद्युत विभागाच्या कार्यालयाची स्थिती अत्यंत वाईट असून येथेही पावसाळ्यात गळतीसह इतर समस्या उद्भवतात. तर मेयोमध्येही नेत्र विभागासह इतर वेगवेगळ्या भागात असलेले बऱ्याच वार्ड व कार्यालयांची अवस्था अत्यंत वाईट आहे. या इमारती जीर्ण असतांनाही उपाय नसल्याने गेल्या अनेक वर्षांपासून वेगवेगळ्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या वसाहतीत मोठय़ा संख्येने नागरिक राहात आहे. प्रशासनाकडे पर्याय नसल्याने ते काहीही करू शकत नाही. महाडप्रमाणे दुर्घटना घडल्यास त्यात होणाऱ्या जीवित हानीला जबाबदार कोण? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
प्रकरणाचे गांभीर्य बघत वैद्यकीय शिक्षण विभागाकडून नुकतेच एक पत्र मेडिकल, मेयो प्रशासनाला मिळाले. त्यात वैद्यकीय संचालकांनी दोन्ही संस्थांमधील इमारतींचे संरचनात्मक परीक्षण करण्याचे आदेश दिले आहे. तातडीने सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून ही कार्यवाही करून दोन्ही संस्थांना तसा अहवाल वैद्यकीय शिक्षण विभागासह सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे पाठवायचा आहे. हा अहवाल मिळाल्यावरतरी वैद्यकीय शिक्षण विभागासह शासनाकडून कारवाई होणार काय? याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे. नागपूरच्या मेडिकलमध्ये रोज कर्मचारी, डॉक्टर, विद्यार्थ्यांसह नागरिक अशा एकूण १५ ते २० हजार नागरिकांचा तर मेयोमध्ये १० हजारांच्या जवळपास नागरिकांची रेलचेल असते, हे विशेष.