अल्पबचतीत महाराष्ट्राचा टक्का सुधारला

नकारात्मकतेकडून सकारात्मकतेकडे वाटचाल ; गुंतवणुकीत देशात चौथा क्रमांक
केंद्र शासनाच्या वित्त मंत्रालयातर्फे राबविण्यात येणाऱ्या अल्पबचत योजनांमध्ये महाराष्ट्राचा टक्का गेल्या वर्षीच्या तुलनेत सुधारला आहे. महाराष्ट्राची २०१३-१४ साली अल्पबचतीत नकारात्मक परिस्थिती होती. यंदा मात्र महाराष्ट्रात सकारात्मक गुंतवणूक झाली. नोव्हेंबर २०१५ शेवटी महाराष्ट्राच्या नावावर १२२ कोटी ३४ लाखांची सकारात्मक गुंतवणूक असल्याचे राष्ट्रीय बचत संस्थेच्या (एनएसआय) आकडेवारीवरून स्पष्ट होते.
सरकारी नोकरदारांसाठी जीपीएफ (जनरल प्रॉव्हिडंट फंड) ही भविष्यनिर्वाह निधी बचत योजना लागू असते. सर्वसामान्यांनाही अशाच स्वरूपाच्या भविष्याची भक्कम तरतूद करता यावी म्हणून केंद्र सरकारतर्फे टपाल विभाग आणि राष्ट्रीयीकृत बॅंकांमार्फत विविध अल्पबचत योजना राबविण्यात येतात. यात पीपीएफ, दरमहा अल्पबचत योजना, आरडी, अशाप्रकारच्या ११ योजनांचा समावेश आहे. खासगी क्षेत्रातील नोकरदार, व्यापारी, छोटे-मोठे उद्योजक, श्रमिक कोणतीही व्यक्ती या योजनेमार्फत बचत करू शकते. त्या अंतर्गत बचतीवर घवघवीत व्याजदरही दिला जातो. अशा बचतीतून १ एप्रिल २०१४ ते ३१ नोव्हेंबर २०१५ पर्यंत देशभरात २ लाख ५५ हजार २६९ कोटी आणि ७२ लाख रुपयांची गुंतवणूक झाली. त्यापैकी देयके दिल्यानंतर ४९ हजार ५० कोटी ८३ लाख रुपये सरकारच्या तिजोरीत जमा आहेत. २०१४ साली याच कालावधीत १ लाख ५५ हजार २०१ कोटी २४ लाख रुपये गुंतवणूक झाली होती. गुंतवणूक करण्यात आलेल्या राज्यांमध्ये पश्चिम बंगालचा (३०८०५.३० कोटी) प्रथम क्रमांक लागत असून, उत्तर प्रदेशचा (२५३९८.८६ कोटी) दुसरा क्रमांक आहे. एकूण गुंतवणुकीत महाराष्ट्राचा (१६५९९.५४ कोटी) देशात चौथा क्रमांक लागतो. नोव्हेंबर २०१४ पर्यंत महाराष्ट्रात १२ हजार १७४ कोटी १३ लाखांची गुंतवणूक झाली होती, परंतु गुंतवणुकीपेक्षा खातेदारांनी अधिक पैसा काढल्याने तेव्हा महाराष्ट्राची गुंतवणूक ९५५ कोटी २० लाखांनी नकारात्मक होती. यंदा हा आकडा १२२ कोटी ३४ लाखांनी सकारात्मक आहे.