स्थानिक स्वराज्य संस्था कर रद्द करण्यात आल्यानंतर महापालिकेचा आर्थिक उत्पन्नाचा स्रोत कमी झाल्यामुळे गेल्या काही दिवसांत महापालिकेची स्थिती कुमकुवत झाली आहे. त्यामुळे महापालिका प्रशासनाने करवसुलीवर भर दिला. मात्र, त्यात अपेक्षित यश मिळत नसल्यामुळे आता थकबाकीदारांवर कारवाईचा बडगा उगारून करवसुली केली जाणार आहे. त्यात मालमत्ता कर थकविणाऱ्यांची मालमत्ता जप्त केली जाणार असून व्यापाऱ्यांचे खाते बंद केले जाईल. शिवाय बाजारातील ओटे, किराणा दुकाने आणि भाडय़ाने देण्यात आलेल्या जागा ताब्यात घेतल्या जाणार आहेत.
गेल्या काही दिवसात महापालिकेची आर्थिक स्थिती कमकुवत झाली असताना अनेक विकास कामे थांबली आहेत. दिवाळी तोंडावर आली असताना कर्मचाऱ्यांचे वेतन रखडले आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्था कर रद्द झाल्यानंतर महापालिका प्रशासनाने प्रत्येक महिन्यात ६३ कोटींची मागणी केली असताना प्रत्यक्षात ३० कोटी मिळाले आहेत. त्यामुळे महापालिकेच्या कर व कर आकारणी विभागाने मालमत्ता कराच्या थकबाकीदारांना लक्ष्य केले आहे. त्यांची यादी तयार केली आहे. १ लाखापेक्षा जास्त मालमत्ता कर असणारे १२०० थकबाकीदार आहेत. त्यांच्याकडे महापालिकेचे ५० कोटी इतका कर थकित
आहे. अशा थकबाकीदारांवर महाराष्ट्र महापालिका अधिनियमानुसार मालमत्ता जप्तीची कारवाई केली जाईल आणि थकित कर न भरल्यास या मालमत्ता विक्री करून पैसे वसूल केले जातील. तसेच भोगवाटदाराच्या वापरात असलेल्या मालमत्तेचे भाडे थकित असल्यास अशा मालमत्तावरही कारवाई केली जाईल. महापालिकेच्या मालकीच्या बाजारातील दुकानाचा, ओटय़ांचा जागेचा वापर करण्यासाठी परवाने देण्यात आले. परवानगी देण्यात आलेल्यांनी वापर शुल्क जमा केले नाही, अशा ३९५ परवानेधारकांकडे शुल्क थकित आहे. त्यांनी थकित रक्कम जमा न केल्यास त्यांच्या ताब्यात असणारी दुकाने ओटे बघता अशा जागा बळाचा वापर करून ताब्यात घेतल्या जाणार आहेत.
२०१३-१४मध्ये १६, ३८१ व २०१४-१५ मध्ये १०,४९७ व्यावसायिकांनी एलबीटी विवरणपत्र व खरेदीची उलाढाल घोषित केली नाही. या व्यावसायिकांकडे असलेली एलबीटीची थकित रक्कम वसूल करण्यासाठी कडक कारवाई केली जाणार आहे. थकबाकीदारांनी कराचा भरणा करण्यासाठी महापालिकेने सर्व झोन पातळीवर कार्यालय सुरू केले आहे. थकबाकीदारांनी कारवाई टाळण्यासाठी थकित रक्कम त्वरित भरावी, असे आवाहन कर विभागाचे सहायक आयुक्त मिलिंद मेश्राम यांनी केले आहे.