नागपूर: विनाअनुदानित शाळांच्या वाढीव टप्प्यासाठी आर्थिक निधीची तरतूद करण्यात यावी या मागणीसाठी ८ आणि ९ जुलै रोजी शाळा बंद ठेवण्याचे आवाहन शिक्षण क्षेत्रातील विविध संघटनांनी केले आहे. त्याचवेळी, या दोन्ही दिवशी कोणतीही शाळा बंद राहू नये असे आदेश राज्याच्या शिक्षण संचालकांनी दिले आहेत, त्यामुळे शिक्षक आणि संस्था विरुद्ध राज्य शासन असे चित्र निर्माण झाले आहे. मात्र, दोन दिवस शिक्षकच शाळेत राहणार नसल्याने शाळा चालवणार कोण? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. सविस्तर विषय काय आहे ते जाणून घ्या…
विनाअनुदानित शाळांची टप्पा वाढ करण्याकरिता शासनाने आर्थिक तरतूद न केल्याने राज्यातील प्राथमिक, माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक अशा सर्व राज्य बंद ठेवण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे, महाराष्ट्र राज्य मुख्याध्यापक संघासह महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था आणि विदर्भ ज्युनियर कॉलेज टीचर्स असोसिएशनने या बंदाला पाठिचा दिला आहे. शासनाने शिक्षकांच्या कोणत्याही मागण्यांबाबत ठोस अंमलबजावणी केलेली नाही, टप्पा अनुदानासंदर्भात शासनाने आदेश दिला असला तरी त्यासाठी आवश्यक ती आर्थिक तरतूद केलेली नाही. त्यामुळे हजारों शिक्षक मागील १५ ते २० वर्षांपासून अत्यंत तुटपुंज्या वेतनावर काम करीत आहेत.
या शिक्षकांना शंभर टक्के वेतन मिळणे आवश्यक आहे. असे शिक्षण संघटनांनी म्हटले आहे. संचालक स्तराचर प्रलंचित मूल्यांकन प्रस्ताव अनुदानाखती घोषित करावेत आणि शेवटच्या वर्गाच्या पटसंख्येच्या बाचतीत शिथिलता द्यावी अशाही मागण्या करण्यात आल्या आहेत. १४ ऑक्टोबर २०२४ च्या शासन निर्णयाची तत्काळ अंमलबजावणी करून चाढीव टप्प्यासाठी आर्थिक निधीची तरतूद करावी अशी मागणी करण्यात आली आहे शिक्षण समन्वयक संघाच्यावतीने हा बंद पुकारण्यात आला आहे. दरम्यान, राज्याचे माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण संचालक डॉ. महेश पालकर यांनी सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक आणि शिक्षणाधिकान्यांना पत्र पाठविले आहे. ८ आणि ९ जुलै रोजी कोणतीही शाळा बंद राहणार नाही, याची काळजी घ्यावी, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत.