जागा देण्याचा मंत्रिमंडळाचा निर्णय
राज्यातील विद्युत उद्योगांच्या विकासासाठी महत्वपूर्ण ठरणाऱ्या पश्चिम विभागीय केंद्रीय इलेक्ट्रिकल चाचणी प्रयोगशाळेसाठी नाशिकजवळील शिलापूर येथील १०० एकर शासकीय जागा देण्याचा निर्णय बुधवारी मंत्रिमंडळाने घेतला.
देशाच्या ऊर्जा क्षेत्रात केंद्रीय विद्युत अनुसंधान संस्था ही राष्ट्रीय परीक्षण व प्रमाणिकरण प्राधिकरण म्हणून कार्यरत आहे. ऊर्जा क्षेत्रात उपलब्ध विद्युत उपकरणे व संयंत्रे यांचा दर्जा व दरांबाबत प्रमाणीकरण करण्याचे कार्यही संस्था करते. या संस्थेने नाशिकजवळील शिलापूर येथील १०० एकर शासकीय जागा पश्चिम विभागीय केंद्रीय इलेक्ट्रिकल चाचणी प्रयोगशाळेसाठी देण्याची मागणी शासनाकडे केली होती. खा. हेमंत गोडसे यांनीही त्यासाठी पाठपुरावा सुरू ठेवत प्रयोगशाळेसाठी संबंधित संस्थेकडून प्रस्ताव घेऊन ऑगस्ट २०१४ मध्ये नाशिक जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सादर केला होता. प्रस्तावात १२ व्या पंचवार्षिक योजनेत १३६८.९० कोटी इतकी गुंतवणूक अपेक्षित आहे. यापैकी खा. गोडसे यांच्या प्रयत्नांमुळे पहिल्या टप्प्यासाठी ११५.३० कोटी रुपये यापूर्वीच मंजूर झाले आहेत. प्रस्तावित प्रकल्पासाठी नाममात्र दराने प्रदीर्घ कालावधीसाठी जागा द्यावी, अशी मागणी त्यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली होती.
प्रयोगशाळा शिलापूर येथे सुरू झाल्यास राज्यातील विद्युत उपकरण निर्मितीच्या उद्योगास चालना मिळू शकेल तसेच राज्यातील सर्व विद्युत निर्मिती करणाऱ्या प्रकल्पांना राज्यातच सर्व प्रकारच्या विद्युत संचाचे परीक्षण करण्याचा पर्याय मिळू शकेल. त्यामुळे ही संस्था महाराष्ट्रातील ऊर्जा क्षेत्राच्या प्रगतीसाठी लाभदायक ठरणार असल्याचे लक्षात घेऊन मंत्रिमंडळाने बुधवारी १०० एकर जागा ३० वर्षांसाठी नाममात्र एक रूपया वार्षिक भाडेपट्टय़ाने संस्थेस देण्याचा निर्णय घेतला. या प्रकल्पामुळे राज्यातील विद्युत उद्योगांचा आर्थिक, तांत्रिक व औद्योगिक विकास होण्यास भरीव मदत होणार असल्याची प्रतिक्रिया गोडसे यांनी व्यक्त केली आहे.