निधी नसताना शौचालये बांधण्याचे आव्हान

युद्धपातळीवर शौचालय बांधून महाराष्ट्र हे हागणदारीमुक्त म्हणून देशातील पहिलेच राज्य ठरल्याचा दावा मुख्यमंत्र्यांनी केला असला तरी जिल्ह्य़ात घाईघाईत शौचालय बांधणाऱ्या ६८ हजार कुटुंबांना आजही प्रोत्साहनात्मक अनुदानाची प्रतीक्षा आहे. तब्बल ८२ कोटी १२ लाख रुपयांची ही रक्कम आहे. निधी नसताना ६८ हजार शौचालये बांधण्याचे आव्हान पेलताना ग्रामसेवकांची दमछाक झाली. काहींनी स्थानिक पातळीवर उधारीवर वाळू, सिमेंट तसेच तत्सम सामग्रीची व्यवस्था केली. काही कुटुंबांनी तोच मार्ग अनुसरला. या स्थितीत शौचालय बांधताना झालेले कर्ज फेडण्यासाठी बहुतेकांची भिस्त अनुदानावर आहे. बांधलेल्या शौचालयांचा संबंधित कुटुंबीयांनी वापर करावा, यासाठी यंत्रणेला कसरत करावी लागणार आहे.

स्वच्छ महाराष्ट्र अभियानांतर्गत जिल्ह्य़ात मागील तीन वर्षांत शौचालये बांधण्याच्या कामाला वेग देऊन मार्च अखेपर्यंत निर्धारित लक्ष्य गाठण्यात आल्याचे जिल्हा परिषदेच्या पाणी पुरवठा-स्वच्छता विभागाकडून सांगण्यात आले. शौचालय नसणाऱ्या कुटुंबांचे काही वर्षांपूर्वी सर्वेक्षण झाले होते. त्या वेळी जिल्ह्य़ात एकूण पाच लाख २७ हजार ८८० पैकी दोन लाख दोन हजार १५१ कुटुंबांकडे शौचालये होती. उघडय़ावर शौचास जाणाऱ्यांमुळे आरोग्याचे प्रश्न भेडसावतात. त्यास प्रतिबंध करण्यासाठी नागरिकांनी शौचालये बांधून त्याचा वापर करावा याकरिता राज्य आणि केंद्र शासन प्रत्येकी सहा हजार असे एकूण १२ हजार रुपये प्रोत्साहनात्मक अनुदान देते. २०१२ ते मार्च २०१८ या कालावधीत जिल्ह्य़ात तीन लाख २० हजार शौचालये बांधून जिल्हा हागणदारीमुक्त करण्यात आल्याचा दावा केला जात आहे. २०१७ वर्षांत शौचालय बांधणीचे लक्ष्य गाठले जावे, याकरिता शासनाकडून पाठपुरावा सुरू होता.

अनुदान न देता काहीही करून लक्ष्य गाठण्याची तंबी दिली गेली. या स्थितीत ग्रामसेवकांना शौचालय बांधणीत सक्रिय भूमिका निभवावी लागली. वास्तविक, प्रत्येक घरात शौचालय असणे अनिवार्य आहे. बाहेर जाण्याची सवय जडलेल्यांना शौचालय बांधणीस तयार करताना ग्रामसेवकांच्या अक्षरश: नाकीनऊ आले. त्यातही अनेक कुटुंबांनी आर्थिक स्थितीचे कारण पुढे केले. शौचालय बांधून नियमित वापर सुरू केल्यावर अनुदान मिळणार असल्याचे सांगून समजूत काढण्यात आली. त्यास काही कुटुंबांनी प्रतिसाद दिला. ज्यांचा प्रतिसाद मिळाला नाही, त्यांच्यासाठी ग्रामसेवकाला उधार उसनवारीवर साहित्य आणावे लागले. या साहित्याची रक्कम देणे अद्याप बाकी आहे.

काही कुटुंबांनी याच पद्धतीने शौचालय बांधले. तेदेखील प्रोत्साहनात्मक अनुदान कधी हाती पडेल या प्रतीक्षेत आहेत.

५३४३ कुटुंबांसाठी सार्वजनिक शौचालय

तालुकानिहाय पायाभूत सर्वेक्षणानुसार शौचालय नसलेल्या तीन लाख २० हजार ३८६ कुटुंबांनी शौचालये बांधली आहेत. पाच हजार ३४३ कुटुंबे सार्वजनिक शौचालयांशी जोडण्यात आली. राज्यात सर्वाधिक शौचालय बांधणीचे लक्ष्य असणाऱ्या मालेगावसारख्या तालुक्यात निर्धारित वेळेत काम पूर्ण करून हागणदारीमुक्त करण्यात आल्याकडे पाणीपुरवठा-स्वच्छता विभाग लक्ष वेधत आहे.

हागणदारी मुक्तीवर साशंकता

तालुकानिहाय पायाभूत सर्वक्षणानुसार जिल्ह्य़ात शौचालय उभारणीचे १०० टक्के काम झाले असून सध्या पाच लाख २७ हजार ८८० कुटुंबांकडे शौचालये आहेत. २०१२ मध्ये झालेल्या या सर्वेक्षणानंतर नव्याने आलेल्या कुटुंबांचा कोणताही विचार प्रशासन, शासनाने केलेला नाही. त्या कुटुंबांकडे शौचालये आहेत की नाही याची पाहणी झालेली नाही. ग्रामीण भागात शेतात सालदार म्हणून शेकडो कुटुंबे काम करतात. आदिवासी भागातून स्थलांतर करून शेती कामासाठी येणाऱ्या मजुरांची संख्या हजारोंच्या घरात आहे. विशिष्ट कालावधीत काम करणारी अशी कुटुंबे शेतात वास्तव्य करतात. त्यांच्यासाठी काही अपवाद वगळता शौचालयांची व्यवस्था नसते. अशा अनेक बाबींकडे जिल्हा हागणदारीमुक्त म्हणून करताना दुर्लक्ष झाल्याकडे ग्रामीण भागातील सामाजिक कार्यकर्ते लक्ष वेधत आहेत. जिल्ह्य़ातील बागलाण, इगतपुरी आणि मालेगाव तालुक्यातील काही कुटुंबे सार्वजनिक शौचालयांशी जोडलेली आहेत. उर्वरित १२ तालुक्यांत सार्वजनिक शौचालयांची व्यवस्था नसल्याचे जिल्हा परिषदेच्या अहवालावरून लक्षात येते. बागलाण तालुक्यात १२१४, इगतपुरीमध्ये ४५४, तर मालेगावमध्ये सर्वाधिक १७९४ कुटुंबे सार्वजनिक शौचालयांशी जोडलेली आहेत. लक्ष्य साध्य करताना जी कुटुंबे शौचालय बांधू शकली नाहीत, त्यांना सार्वजनिक शौचालयांशी जोडले गेल्याची साशंकताही व्यक्त होत आहे.