मनमाड : भारतीय अन्न महामंडळाच्या (एफसीआय) आशिया खंडातील दुसऱ्या क्रमांकाच्या मनमाड येथील ब्रिटीशकालीन साठवणूक केंद्रात धान्य वितरण व जिल्ह्यांतील विविध तहसील गोदामांपर्यंत ते पोहचविण्यासाठी नेमलेल्या ठेकेदाराकडे मजूर उपलब्ध नसल्याने रेशन दुकानदारांकडे पुढील तीन महिन्यांसाठी धान्य वाटप कसे पोहचवावे, असा प्रश्न जिल्हा प्रशासनापुढे उभा राहिला आहे.
यावर्षी पावसाळ्यापूर्वीच तीन महिने आधी ग्राहकांना रेशन दुकानात धान्य देण्यासाठी राज्य शासनाने तयारी सुरू केली आहे. त्यासाठी मनमाड भारतीय खाद्य निगम (एफसीआय) गोदामात धान्य उतरविणे आणि जिल्ह्यांतील विविध तालुक्यांतील गोदामापर्यंत ते पोहचविणे, यासाठी उपाययोजना करावी, असे ऑनलाईन आदेश देण्यात आले आहेत.
जून महिन्याचे रेशन जिल्हा प्रशासनाला प्राप्त झाले असून जुलै महिन्याच्या रेशनची गोदामांमध्ये साठवणूक सुरू आहे. तर ऑगस्ट महिन्याचे धान्य १९ जूनपर्यंत तालुक्यांच्या गोदामात साठवावे, असे निर्देश सरकारने दिले आहेत. यामुळे मनमाड येथील एफसीआय धान्य गोदामातील मजुरांचे काम आणि साठवणुकीचा बोजा वाढला आहे. धान्य साठवणूक आणि वितरण करण्यासाठी नेमलेल्या ठेकेदाराकडे या अचानक उद्भवलेल्या परिस्थितीत पुरेशी यंत्रणा उपलब्ध नाही. त्यामुळे रेल्वे मालधक्क्यावर आलेला माल एफसीआय गोदामात साठवणुकीसाठी कसा न्यायचा, तेथून जिल्ह्यात वाटप कसा करायचा, याबाबत पेचप्रसंग निर्माण झाला आहे.
ऑगस्ट महिन्याच्या धान्याची १९ जूनपर्यंत जिल्ह्यांतील सर्व तहसील कार्यालयांमधील गोदामात साठवणूक केल्यावरच तीन महिन्यांचे रेशन वाटप करता येणे शक्य होणार आहे. परंतु, १९ जूनपर्यंत ही व्यवस्था न झाल्यास धान्य वाटपासाठी पुढे १० दिवसांची मुदतवाढ द्यावी लागणार आहे.
परिस्थिती काय ?
पुढील तीन म्हणजे जून, जुलै, ऑगस्ट अशा महिन्यांचे रेशन दुकानातून स्वस्त मिळणारे धान्य वितरीत करण्याकरीता जिल्हा प्रशासनाला ६० हजार मेट्रिक टन गहू आणि तांदूळ यांची आवश्यकता आहे. त्यापैकी २१ हजार मेट्रिक टन धान्य जिल्हा प्रशासनाला प्राप्त झाले आहे. मात्र १९ जूनपर्यंत ऑगस्ट महिन्याचे धान्य जिल्हा प्रशासनाला प्राप्त न झाल्यास जुलै महिन्यांतील धान्य वाटपाचा मोठा प्रश्न उभा राहणार आहे. राज्य शासनाकडून याबाबत सर्व पुरवठा अधिकारी तसेच जिल्ह्यांतील तहसील विभागांमध्ये नुकतीच धान्य वितरणाबाबतच्या परिस्थितीची ऑनलाईन बैठक घेण्यात आली. वरीलप्रमाणे निर्देश देण्यात आले. मनमाड एफसीआयमधील निर्माण झालेला मजूरांचा प्रश्न त्वरीत निकाली काढण्याचे निर्देशही यावेळी सरकारने ठेकेदाराला दिले आहेत. तसे न झाल्यास त्याच्याविरूध्द कार्यवाही करण्याची तंबीही देण्यात आली आहे.