ग्रामीण भागांत शिक्षणासाठी ‘ती’चा संघर्ष अजूनही सुरूच!

‘स्त्री-पुरुष समानता’ हे मूल्य केवळ शालेय शिक्षणाच्या तासापुरते मर्यादित असून आजही ग्रामीण भागात मुलींना शिक्षण, समानतेच्या संधीसाठी झगडावे लागते. शिक्षण अर्धवट सोडत कुठल्या तरी शेतात, एखाद्या कंपनीत मजुरीच्या कामासाठी किंवा लग्नाच्या बोहल्यावर चढावे लागत आहे. अभिव्यक्ती मीडिया फॉर डेव्हलपमेंटच्या वतीने जिल्ह्य़ात केलेल्या सर्वेक्षणात अनेक धक्कादायक बाबी उघड झाल्या आहेत.

अभिव्यक्तीच्या वतीने ग्रामीण भागातील मुलींच्या आयुष्यविषयक कृती संशोधनाच्या प्रकल्पावर काम सुरू आहे. जिल्ह्य़ातील बोरीपाडा, तिल्लोळी, दहेगाव, माळेगाव, शेनवड, ब्राह्मणवाडे, हिरडी, गणेशगाव, वेळुंजे आदी  १५ गावांतील १५० हून अधिक मुलींसाठी संस्थेने ‘शोधिनी’ उपक्रम हाती घेतला आहे. संस्थेसाठी त्या ‘शोधिनी’ अर्थात संशोधक म्हणून काम पाहत आहेत.

गावांमधल्या आदिवासी, शाळेत जाणाऱ्या, न जाणाऱ्या, शेतात किंवा कंपनीत मजुरीला जाणाऱ्या मुलींना लक्ष्य गट करत त्यांची माहिती संकलित करण्यात आली. याबाबत शोधिनीला प्रशिक्षण देण्यात आले. हे काम करत असताना शोधिनींना घरातून, गावातून प्रसंगी शाळेतूनही विरोध झाला. मुलींच्या शिक्षणाविषयी माहिती जमा केली असता खूप कमी मुलींचे शिक्षण सुरू आहे. घरी असलेल्या लहान मुलांना किंवा घर सांभाळायला त्यांना घरी थांबावे लागते. वेळेवर गाडी नसते. शाळेत जात असताना मुलींची टवाळखोरांकडून छेडछाड होते. पैशांची अडचण अशा वेगवेगळ्या कारणांमुळे मुलींना शिक्षण अर्धवट सोडावे लागले.

दुसरीकडे आर्थिक परिस्थिती नसल्याने शिक्षण सुटलेल्या मुली पुढील शिक्षणाची तजवीज किंवा घराला आर्थिक मदत म्हणून रोजगाराकडे वळतात. नाशिक शहरालगत असलेल्या काही कंपन्यांमध्ये या मुली कामाला जातात. त्या ठिकाणी मुलांच्या तुलनेत त्यांना कमी रोजंदारी मिळते. कंपनीच्या गाडय़ा गावागावातून कामासाठी मुला-मुलींना घेऊन जातात. पण तिकडे गेले की लगेच काम सुरू होत नाही. ज्या दिवशी काम नसते, त्याचे पैसे मिळत नाही. पण दिवस मात्र वाया जातो. कंपनीत कामाला गेलो की सकाळी नऊ ते रात्री आठ इतके काम करूनही केवळ २०० रुपये मिळतात. पण शारीरिक त्रास होत असल्याची तक्रार मुलींनी केली. नोकरीपेक्षा मुलींची पसंती मजुरीला आहे. कारण त्या ठिकाणी लगेच पैसे मिळतात. घरात आर्थिक मदत करूनही मुलींना निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य नाही. त्यांच्या स्वातंत्र्यावर र्निबध घालण्यात येतात. मुलींचे आरोग्यविषय गौण आहेत. पोटात काही दुखलं किंवा त्रास झाला तर सरकारी दवाखाना हाच पर्याय. मासिक पाळीत सॅनिटरी नॅपकिनऐवजी कापड खूप कमी मुली वापरतात. झाडाची पाने, वाळू किंवा अन्य माध्यमाचा वापर त्या कालावधीत होत असल्याची गंभीर बाब उघड झाली. ही परिस्थिती बदलण्यासाठी  शोधिनींनी कृती संशोधनातून ग्रामीण भागातील मुलींच्या प्रश्नांवर काही पर्याय सुचविले आहेत. यामध्ये मुलींचे शिक्षण नियमित व्हावे यासाठी जा-ये करण्यासाठी म्हणून सायकल उपलब्ध व्हावी, शिक्षणासाठी आर्थिक मदत करण्यात यावी, मुलींच्या पुढाकारातून सुरू झालेले शोधिनी वाचनालय भक्कम व्हावे, पुरेसे शिक्षण आणि कौशल्य असणाऱ्या मुलींसाठी रोजगाराकरिता ई-सेवा केंद्र  सुरू होण्यासाठी संगणक, प्रिंटर, स्कॅनर आणि अन्य सेवा उपलब्ध व्हावी, हे काही पर्याय आहेत.