जकातीचे थकीत २७ कोटी महिंद्राला देण्यास मान्यता

उद्योगवाढीला प्रोत्साहन मिळण्यास बळ
उद्योगवाढीला प्रोत्साहन देण्याच्या दिशेने शासनाची पावले पडू लागली असून मागील नऊ वर्षांपासून रखडलेल्या महिंद्रा अ‍ॅण्ड महिंद्राच्या येथील झायलो प्रकल्पास जकात माफीपोटी द्यावयाची २६ कोटी ७५ लाख रुपयांची रक्कम देण्यास हिरवा कंदील दाखविण्यात आला आहे. शासकीय पातळीवरून जकात माफीची अधिसूचना निघेपर्यंत महिंद्राच्या झायलो विस्तारित प्रकल्पातील भांडवली यंत्रसामग्री आणि कच्च्या मालावर नाशिक महापालिकेने जकात आकारली होती. ती रक्कम परत मिळावी, यासाठी कंपनी व्यवस्थापनाने पाठपुरावा केला. प्रदीर्घ काळानंतर ही रक्कम अखेर महिंद्राला मिळणार आहे. ही रक्कम दिली जात असल्याने गुंतवणुकीवेळी उद्योगांना दिल्या जाणाऱ्या आश्वासनांचे शासन पालन करते, हा संदेश आपसूक दिला जाईल.
जकात कर हा विषय आता राज्यातून हद्दपार झाला आहे. त्याऐवजी लागू केलेला स्थानिक संस्था कर अर्थात एलबीटी विशिष्ट उलाढालीपुढील उद्योग-व्यवसायांसाठी लागू आहे. जकात कर लागू असताना म्हणजे २००६ मधील हा तिढा आहे. महिंद्रा अ‍ॅण्ड महिंद्रा उद्योग समूहाने विस्तारित इंजिनिओ (झायलो) प्रकल्पात कोटय़वधींची गुंतवणूक केली आहे. हा प्रकल्प नाशिक येथे कार्यान्वित करावा, यासाठी महाराष्ट्र शासनाने काही सवलती देऊ केल्या. त्या अनुषंगाने शासन आणि महिंद्रा समूह यांच्यात सामंजस्य करार झाला होता. या विस्तारित प्रकल्पासाठी शासनाने जकात करात काही सवलती देण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यात भांडवली यंत्रसामग्री तसेच कच्च्या मालावर जकात कर सवलतीचा अंतर्भाव होता.
शासकीय विभागाच्या लालफितीच्या कारभारात करमाफीची अधिसूचना काढण्यात कालापव्यय झाला. यामुळे २००६ पासून प्रकल्पात जी यंत्रसामग्री आली, त्यावर नाशिक महापालिका जकात आकारणी करत होती. कच्च्या मालावरील जकात आकारणीच्या सवलतीत हाच कित्ता गिरविला गेला. प्रकल्प १ डिसेंबर २००८ रोजी सुरू झाला. पण, शासन स्तरावरून जकात माफीची अधिसूचना ५ डिसेंबर २००९ रोजी निघाली. या संपूर्ण काळात भांडवली यंत्रसामग्रीवर १०० टक्के दराने आकारलेली जकात कराची रक्कम आणि प्रकल्पात उत्पादन सुरू झाल्यापासून अधिसूचना निघेपर्यंत कच्च्या मालावर आकारलेली जकात कराची ०.५ टक्के व्यतिरिक्त आकारलेली रक्कम ही रक्कम २६ कोटी ७५ लाख रुपये इतकी आहे.
जकातीच्या मुद्यावरून तेव्हा महापालिका आणि महिंद्रा उद्योग समूहात वेगळाच तिढा निर्माण झाला होता. महापालिकेने आकारलेली उपरोक्त रक्कम करारानुसार परत मिळावी यासाठी उद्योग समूहाने प्रयत्न केले. या प्रश्नावर शासनाने तोडगा काढला आहे. शासनाची अधिसूचना निघेपर्यंत भांडवली यंत्रसामग्री तसेच कच्च्या मालावर ०.५ टक्के व्यतिरिक्त आकारलेली ही संपूर्ण रक्कम महिंद्रा अ‍ॅण्ड महिंद्रा उद्योग समूहाला परत केली जाणार आहे. पुरवणी मागणीद्वारे २६.७५ कोटी निधीची तजवीज अर्थसंकल्पात करण्यात आली. उपरोक्त रकमेचे धनादेश महिंद्रा अ‍ॅण्ड महिंद्रा लिमिटेड नावाने वितरित करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे उद्योग वर्तुळात शासन दिलेल्या आश्वासनाची पूर्तता विलंबाने का होईना पूर्ण करते असे आश्वासक वातावरण तयार करण्यास हातभार लागणार असल्याची प्रतिक्रिया उमटत आहे.