नाशिक – प्रशासकीय पातळीवर कुंभमेळा, नुकसान भरपाई यासह वेगवेगळ्या विषयांवर बैठकांचे सत्र सुरू असतांना शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांच्या रिक्त पदांचा प्रश्न मागे पडला आहे. शिक्षण विभागातील तीन प्रमुख अधिकाऱ्यांचे बनावट प्रस्तांवामुळे निलंबन झालेले असतांना त्यांच्या पदाचा भार सध्या प्रभारी पदाधिकाऱ्यांवर दिल्याने शिक्षक तसेच शिक्षकेतर कर्मचारी यांना वेगवेगळ्या अडचणींना तोंड द्यावे लागत आहे.
मालेगावसह काही ठिकाणी तत्कालीन उपशिक्षणाधिकारी उदय देवरे, माध्यमिक शिक्षणाधिकारी प्रवीण पाटील, कार्यालयीन अधीक्षक सुधीर पगार यांनी संस्थाचालकांकडून आलेले भरतीचे प्रस्ताव तसेच अन्य काही प्रस्तांवाची चौकशी न करता त्यावर स्वाक्षरी करत मंजुरी दिली. या भरती घोटाळ्यामुळे तीनही अधिकाऱ्यांचे बिंग फुटले, शिक्षण विभागाच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले. शिक्षण विभाग या तीनही अधिकाऱ्यांच्या निलंबन आदेशाच्या प्रतिक्षेत असतांना सद्यस्थितीत हा भार प्रभारी अधिकाऱ्यांवर सोपविण्यात आला आहे.
माध्यमिक शिक्षणाधिकारी प्रवीण पाटील यांच्या जागेवर शिक्षण विभागाच्या नियोजन विभागाच्या अधिकारी सरोज जगताप, तर प्राथमिक शिक्षणाधिकारी भास्कर कनोजिया यांची प्रभारी पदाधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. दोन महिन्यांपासून बच्छाव यांच्या प्रशासकीय बदलीनंतर हे पद प्रभारी अधिकारी सांभाळत आहेत. प्राथमिक तसेच माध्यमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांचा कार्यभार प्रभाऱ्यांवर असल्याने शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना वेगवेगळ्या अडचणींना तोंड द्यावे लागत आहे.
प्रभारी अधिकारी असल्याने प्रशासकीय पातळीवर केवळ शिक्षकांचे वेतन वेळेत व्हावे, काही बैठका पार पडाव्यात, अशी व्यवस्था असली तरी शिक्षक तसेच शिक्षकेतर कर्मचारी यांचे अनेक विषय प्रलंबित आहेत. याविषयी जिल्हा मुख्याध्यापक संघाचे अध्यक्ष गोरख कुनगर यांनी मत मांडले. दोन महत्वाच्या पदाचा कार्यभार हा प्रभारींकडे आहे. यामुळे शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे महत्वाचे विषय रखडले आहेत. शालेय स्तरावर विद्यार्थ्यांवर झालेले लैंगिक अत्याचाराचे प्रकार पाहता वेगवेगळ्या समित्यांचे एकत्रीकरण करुन सखी, महिला तक्रार निवारण यासह अन्य दोन अशा एकूण चार नव्या समित्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत. या समित्या सर्व शाळांसाठी बंधनकारक असून त्यांच्या बैठका नियमित घेण्याच्या सूचना आहेत.
आभासी पध्दतीने या बैठका घेतांना तांत्रिक सह वेगवेगळ्या अडचणी येतात. दुसरीकडे प्रत्यक्ष बैठक घ्यायची तर अधिकाऱ्यांवर आधीच वेगवेगळ्या जबाबदाऱ्या असल्याने या बैठका होत नाहीत. याशिवाय शिक्षकांच्या रजा रोखीकरण, प्रलंबित वैद्यकीय देयके, शालार्थ संकेतांक यासह मुख्यध्यापकांना स्वाक्षरी अधिकार, असे असंख्य विषय प्रलंबित आहेत. यामुळे वेगवेगळ्या अडचणी येत असल्याचे कुनगर यांनी नमूद केले. महाराष्ट्र शिक्षक परिषदेचे शहर अध्यक्ष संजय पाटील यांनीही माहिती दिली. प्रभारी अधिकारी यांच्याकडे स्वाक्षरी बदलण्याचे पत्र दिले आहे. मात्र प्रभारीने खातेबदल आदेश न दिल्याने रुंग्टा शाळेतील शिक्षकांचे वेतन थांबले आहे. पदोन्नतीची मान्यता मिळूनही काम एका शाळेत तर पगार दुसऱ्या शाळेत निघत आहेत. वेगवेगळ्या समस्या जाणवत असतांना प्रभारी अधिकारी केवळ शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना फेऱ्या मारायला लावत असल्याची त्यांची तक्रार आहे.
जिल्हा शिक्षण विभागातील तीन प्रमुख अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्यात आले असताना त्यांच्या जागी अधिकारी नियुक्त करण्यात आलेले नाहीत. त्यांचा कार्यभार प्रभारी अधिकार्‍यांकडे देण्यात आला आहे. त्यामुळे अनेक समस्या निर्माण झाल्या आहेत. शिक्षकांची गैरसोय होत आहे.