जळगाव – विविध कारणांनी मातीचे आरोग्य बिघडल्याच्या स्थितीत शेतकऱ्यांना जमिनीतील पोषक तत्वांची माहिती घरबसल्या मिळवून देण्याची गरज ओळखून मानव विकास मिशनने राज्यभरातील कृषी विज्ञान केंद्रांसह कृषी महाविद्यालयांना फिरत्या प्रयोगशाळा काही वर्षांपूर्वी उपलब्ध करून दिल्या होत्या. मात्र, नव्याचे नऊ दिवस वापरात आलेल्या त्या सर्व फिरत्या प्रयोगशाळा नंतरच्या काळात अक्षरशः भंगारात निघाल्या असून, मानव विकासच्या मूळ उद्देशांना राज्यभरात हरताळ फासला गेल्याचे चित्र आहे.
रासायनिक खतांच्या अवाजवी वापरामुळे सुपिक शेतीची नापिकीकडे वाटचाल सुरू असताना, शेतकऱ्यांना माती परीक्षणाचे महत्व पटवून देण्यावर कृषी विभागासह कृषी विद्यापीठांनी अलिकडे भर दिला आहे. त्यासाठी राज्यभरात जिल्हास्तरावर शासकीय माती व पाणी परीक्षण प्रयोगशाळा देखील सुरू करण्यात आल्या. मात्र, प्रत्येक शेतकरी रोजचे काम सोडून जिल्ह्यावर जाऊ शकत नसल्याने शासनाच्या प्रयोगशाळांना बऱ्याचवेळा मर्यादा येतात. ही स्थिती लक्षात घेऊन मानव विकास विकास मिशनने २०११-१२ मध्ये राज्यातील ७० पेक्षा जास्त कृषी विज्ञान केंद्रे व काही शासकीय कृषी महाविद्यालयांना अद्ययावत फिरत्या माती परीक्षण प्रयोगशाळा उपलब्ध केल्या होत्या. प्रत्येकी सुमारे ३५ लाखांच्या निधीतून खास तयार करून घेतलेल्या त्या फिरत्या प्रयोगशाळांमध्ये माती परीक्षणासाठी लागणारी सर्व उपकरणे बसविण्यात आली होती.
विज्ञान केंद्रांसह कृषी महाविद्यालयांकडे फक्त गाडीत डिझेल टाकून कार्यक्षेत्रातील शेतकऱ्यांकडून संकलित झालेल्या मातीच्या नमुन्यांचे नाममात्र ३०० रुपयात जागच्या जागी परीक्षण करण्याची तेवढी जबाबदारी होती. त्यानुसार, बहुतांश विज्ञान केंद्रांसह कृषी महाविद्यालयांनी सुरूवातीचे काही दिवस गावोगावी फिरून माती परीक्षणाचे कामही केले. मात्र, नंतरच्या काळात फिरत्या प्रयोगशाळेच्या माध्यमातून नाममात्र दरात मातीचे परीक्षण करून देणे, त्याद्वारे मिळालेल्या पैशांवर गाडीच्या डिझेलचा तसेच परीक्षणासाठी लागणाऱ्या रसायनांचा, उपकरणांच्या प्रमाणिकरणाचा खर्च भागविणे संबंधितांच्या जिव्हारी येऊ लागले. पुढे जाऊन प्रयोगशाळेसाठी वापरलेल्या गाडीचा रस्ता कर व विमा भरण्याकडेही कानाडोळा करण्यात आला.
स्वतंत्र निधीची तरतूद नसल्याने अडचण
मानव विकास मिशनने फिरत्या माती परीक्षण प्रयोगशाळा हस्तांतरीत केल्यानंतर, प्रयोगशाळा सहायकाच्या नियुक्तीसह देखभाल-दुरूस्ती, डिझेल व रसायनांचा खर्च नंतर विज्ञान केंद्रांसह कृषी महाविद्यालयांनी भागविणे अपेक्षित होते. परंतु, त्यासाठी स्वतंत्र निधीची तरतुद नसताना, संबंधित संस्थांना फिरत्या माती परीक्षण प्रयोगशाळा नाकापेक्षा मोती जड झाल्यासारख्या वाटू लागल्या. एकतर निधीची तरतूद करा किंवा प्रयोगशाळा तुमच्याकडे परत तरी घ्या, अशी विनंती वजा पत्रे ठिकठिकाणच्या जिल्हाधिकाऱ्यांकडे त्यामुळे पाठवण्यात आली. मात्र, त्यावर कोणताच ठोस निर्णय घेण्यात न आल्याने अखेर फिरत्या प्रयोगशाळांची चाके कायमची थांबली.
फिरत्या प्रयोगशाळेऐवजी शेतकऱ्यांकडील मातीचे नमुने संकलित करून त्यांचे स्थायी प्रयोगशाळेत परीक्षण करणे जास्त सोयीचे ठरले असते. कृषी विद्यापीठांकडून माती तपासणीसाठी एक हजार ते १२०० रूपये फी आकारली जात असताना, फक्त ३०० रुपयांत गावोगावी फिरून नमुन्यांची तपासणी करणे परवडणारे नव्हते. त्यामुळे विज्ञान केंद्राला फिरती प्रयोगशाळा चालविणे अशक्य झाले.
डॉ.हेमंत बाहेती (प्रमुख, कृषी विज्ञान केंद्र, जळगाव)
© The Indian Express (P) Ltd