लोकायुक्तांकडून पालिकेला विचारणा
जवाहरलाल नेहरू नागरी पुनरुत्थान योजनेंतर्गत शहरात केल्या गेलेल्या कामांतर्गत झालेल्या तक्रारींची दखल घेत लोकायुक्तांनी महापालिकेकडून त्याबाबत अहवाल मागवला आहे. केंद्र सरकारच्या या योजनेतील कामे करताना कोटय़वधींचा भ्रष्टाचार झाल्याची तक्रार गोदावरी कृती समितीचे अध्यक्ष देवांग जानी यांनी केली होती.
या संदर्भात लोकायुक्त कार्यालयाने पत्र पाठविले असल्याचे जानी यांनी सांगितले. केंद्र सरकारच्या जेएनएनयूआरएमअंतर्गत विविध योजनांसाठी मोठय़ा प्रमाणात निधी मंजूर झाला होता. त्यामध्ये अंदाजे किंमत व पूर्णत्वाची किंमत यामध्ये मोठी तफावत असल्याचे निदर्शनास आले. या तक्रारीची दखल घेऊन लोकायुक्तांनी पालिकेकडे अहवाल मागितल्याचे जानी यांनी सांगितले.
गोदावरी कृती समितीचे आरोप
भुयारी गटार योजनेच्या पहिल्या टप्प्याच्या प्रकल्पात अंदाजे किंमत व पूर्णत्व किमतीत २२.९१ कोटींची तफावत.
पाणीपुरवठा योजनेतील तफावत ७.२५ कोटींची तर घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पातही १३.०२ कोटींची तफावत पावसाळी पाणी व्यवस्थापन प्रकल्पात अंदाजे किंमत व पूर्णत्वाची किंमत यामध्ये १५.५६ कोटींची तफावत गोदावरी घाट परिसर विकास व सुशोभीकरणात मनमानी पद्धतीने कामे. त्यातील काही कामे आजही सुरू होऊ शकली नाहीत.
भुयारी गटार योजनेच्या दुसऱ्या टप्प्यांतील ८४ कोटींची कामे प्रलंबित. योजनेतील अटी प्रमाणे केंद्र सरकार ५० टक्के तर राज्य सरकार २० आणि नाशिक महापालिकेला ३० टक्के निधी स्वत:च्या तिजोरीतून खर्च करायचा होता. सर्व योजना मिळून हा निधी १७०.७२ कोटींचा होता. परंतु महापालिकेने २९६.५५ कोटींचा अतिरिक्त निधी विनामंजुरी मनमानी पद्धतीने ठेकेदारांना देयकाच्या स्वरूपात देऊन १२५.७४ कोटींची अतिरिक्त रक्कम खर्च केली.
महापुरावेळी शहर पाण्याखाली गेले. अशा अनेक मुद्दय़ांकडे तक्रारीत लक्ष वेधले आहे.