खासदारांची मनपा आयुक्तांना सूचना; जमिनी देण्यास परिसरातील शेतकऱ्यांचा विरोध
नाशिक: मखमलाबाद शिवार शहराच्या अगदी लगत असून येथील सर्वच शेतकऱ्यांच्या जमिनी बागायती असल्याने स्मार्ट सिटीअंतर्गत मखमलाबाद येथील ग्रीनफिल्ड योजनेला जमिनी देण्यास परिसरातील शेतकऱ्यांचा विरोध आहे. शेतकऱ्यांच्या भावना विचारात घेऊन सदर ग्रीनफिल्ड योजना रद्द करण्याचा महानगरपालिकेने वर्षभरापूर्वीच ठराव केलेला आहे . या योजनेसाठी मंजूर असलेला ७५० कोटींचा निधी परत जावू नये आणि तो इतर लोकाभिमुख विकास प्रकल्पासाठी वापरता यावा याकरिता महानगरपालिकेने ग्रीनफिल्ड योजना रद्द केल्याचा ठराव अंतिम मान्यतेसाठी तातडीने शासनाकडे पाठवावा, अशी सूचना खासदार हेमंत गोडसे यांनी महानगरपालिका आयुक्त कैलास जाधव यांना केली आहे.
महानगरपालिकेने स्मार्ट सिटीअंतर्गत शहर परिसरात सुरू केलेल्या २२ कामांमध्ये मखमलाबाद शिवारात ग्रीनफिल्ड प्रकल्पाचा समावेश आहे. ग्रीनफिल्ड योजनेसाठी मखमलाबाद शिवारातील ७५० एकर बागायती जमीन जाणार आहे. भूसंपादन माध्यमातून हा प्रकल्प प्रस्तावित आहे. मखमलाबाद येथील ९० टक्के शेतकऱ्यांचा या प्रकल्पासाठी जमीन देण्यास विरोध आहे. त्यामुळे हा प्रकल्प होण्यात अडथळे निर्माण झाल्याने दोन वर्षांपासून तो प्रलंबित आहे. शेतकऱ्यांच्या भावना लक्षात घेऊन गेल्या वर्षी महानगरपालिकेने सदर ग्रीनफिल्ड योजना रद्द करण्याचा ठराव केला. परंतु, सदर प्रस्ताव शासनाकडे न पाठविल्याने ग्रीनफिल्ड रद्दच्या ठरावावर शासनाचा अंतिम निर्णय झालेला नसल्याकडे गोडसे यांनी लक्ष वेधले आहे.
मखमलाबाद शिवारातील शेतकऱ्यांच्या भावना आणि विरोध लक्षात घेवून सोमवारी गोडसे यांनी मनपा आयुक्त कैलास जाधव यांची भेट घेतली. ग्रीनफिल्ड प्रकल्पासाठी स्मार्ट सिटी कंपनीने ७५० कोटींचा निधी मंजूर केलेला असून सदर निधी परत जाऊ नये तसेच सदर निधी शहराच्या हितासाठी विविध समाजोपयोगी प्रकल्पांसाठी वापरता यावा, यासाठी ग्रीनफिल्ड प्रकल्प रद्द करण्याविषयीचा नाशिक महानगरपालिकेने वर्षभरापूर्वी केलेला ठराव अंतिम मान्यतेसाठी तातडीने शासनाकडे पाठवावा, अशी सूचना खासदार गोडसे यांनी महानगरपालिका आयुक्तांना केली आहे.