ढासळती कायदा व सुव्यवस्था आणि नव्या टीडीआर धोरणावरून मुख्यमंत्री, गंगापूरचे पाणी मराठवाडय़ासाठी सोडल्यावरून जलसंपदा तथा नाशिकचे पालकमंत्री, मराठवाडा-विदर्भातील उद्योगांना वीज दरात सवलत देणारे ऊर्जामंत्री, आरोग्य विद्यापीठाचे विभाजन करून ते नागपूरला स्थलांतरित करण्याच्या कथित मुद्यावरून वैद्यकीय शिक्षणमंत्री व मुख्यमंत्री.. आदींवर आगपाखड करत शिवसेनेने शनिवारी ‘नाशिक वाचवा’ मोर्चाद्वारे भाजपवर थेट शरसंधान साधले. आगामी महापालिका निवडणुकीत भाजपने स्थानिक पातळीवर शिवसेना हा मुख्य शत्रू असल्याचे स्पष्ट केले आहे. यामुळे ही निवडणूक आपणासही स्वबळावर लढवणे भाग पडणार असल्याचे लक्षात घेत शिवसेनेने मोर्चाद्वारे भाजपची कोंडी करण्याचा प्रयत्न केला.
या घडामोडींमुळे पुढील काळात स्थानिक पातळीवर शिवसेना विरुद्ध भाजप असा सामना पाहावयास मिळणार आहे. विधानसभा निवडणुकीत वरचढ ठरलेल्या भाजपने सत्तेत सेनेला दुय्यम स्थान दिले आहे. कल्याण-डोंबिवली पालिका निवडणुकीत भाजपने शिवसेनेची सर्व बाजूने कोंडी केली होती. त्याचे अनुकरण नाशिक महापालिका निवडणुकीत होईल, हे गृहीत धरून सेनेने तयारी सुरू केली आहे. भाजप विरोधातील हा मोर्चा त्याचाच एक भाग ठरला. शिवसेनेचे खा. हेमंत गोडसे, आमदार अनिल कदम व योगेश घोलप, महानगरप्रमुख अजय बोरस्ते यांच्या नेतृत्वाखाली मोर्चा काढण्यात आला. सहकार राज्यमंत्री दादा भुसे मात्र अनुपस्थित होते. विस्कळीत स्वरूपात निघालेल्या मोर्चाने मध्यवर्ती भागातील वाहतूक ठप्प केली. भाजप मंत्र्यांविरोधातील फलक आणि प्रचंड घोषणाबाजी हे त्याचे वैशिष्टय़ ठरले. पाणीकपातीमुळे त्रस्तावलेल्या शहरवासीयांच्या लेखी या समस्येला भाजपला जबाबदार ठरविण्याची सर्वपक्षीयांमध्ये स्पर्धा आहे. जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांच्याकडे नाशिकच्या पालक मंत्रीपदाची जबाबदारी आहे. मराठवाडय़ासाठी पाणी पळविल्याने नाशिकवर हे संकट कोसळल्याचे टीकास्त्र शिवसेनेने सोडले. नाशिकची कायदा व सुव्यवस्था ढासळली असून राजाश्रय लाभलेले गुन्हेगार पोलिसांना सापडत नाहीत. त्यास गृह विभागाचे अपयश कारणीभूत ठरल्याचे सांगत मुख्यमंत्र्यांवर निशाणा साधण्यात आला. विदर्भ व मराठवाडय़ातील उद्योगांना वीज दरात विशेष सवलत दिली जात आहे. यामुळे स्थानिक उद्योग स्थलांतरित होण्याचा धोका असून या निर्णयावरून ऊर्जामंत्र्यांवर शरसंधान साधण्यात आले. पाण्यासाठी समन्यायी धोरण आणि वीज देयकांसाठी दुजाभाव का, असा प्रश्न मोर्चेकऱ्यांनी उपस्थित केला. आरोग्य विद्यापीठाचे विभाजन करून काही वैद्यकशाखा नागपूरला नेण्याचा डाव असल्याचा आरोप करण्यात आला.