नगरविकास विभागाच्या अखत्यारीत येणाऱ्या पनवेल महानगरपालिका आणि शहर व औद्योगिक विकास महामंडळ (सिडको) या दोनही विभागांमधील अंतर्गत धुसफुस मिटल्याचे स्पष्टीकरण सिडको प्रशासनाच्या जनसंपर्क विभागाने दिले आहे. महानगरपालिका अस्तित्वात आल्यापासून (१ ऑक्टोबर) महानगरपालिकेच्या क्षेत्रातील सिडकोच्या भूखंडावर नवीन बांधकाम परवानगी घेण्यासाठी पनवेल महानगरपालिकेची खिडकी गाठावी लागणार आहे. पनवेल महानगरपालिका प्रशासनाने सिडको प्रशासनाकडे काही काळांसाठी अभियंत्यांची मागणी केली होती. या मागणीबाबतही सिडकोने सकारात्मक धोरण अवलंबून नगरविकास विभागाच्या आवश्यक निर्देश प्राप्त झाल्यावर महानगरपालिकेला अभियंते पुरवू असेही सांगितले आहे. सिडको प्रशासनाने नवी मुंबईमध्ये आजही काही ठिकाणचे हक्क आजही स्वत:कडे राखून ठेवल्यामुळे तेथील विकास खुंटला, अशी परिस्थिती पनवेल महानगरपालिका क्षेत्रातील नागरिकांची होऊ नये, असे स्थानिकांचे म्हणणे आहे. लोकसत्तामध्ये ‘बिल्डरांच्या खांद्यावरून पनवेल पालिका हस्तांतरणाला सिडकोचा विरोध’ हे वृत्त प्रसिद्ध झाल्यावर सिडको प्रशासनाने सकारात्मक भूमिकेचे स्पष्टीकरण दिले आहे.