सवलतीच्या दरात शैक्षणिक भूखंड पदरात पाडून त्या भूखंडावर करारनाम्याप्रमाणे बांधकाम न करता त्या ठिकाणी अतिरिक्त बेकायदेशीर बांधकाम अथवा गैरवापर करणाऱ्या शैक्षणिक संस्थांना सिडको दंड व अतिरिक्त शुल्क आकारून कायम करणार आहे. विद्यार्थ्यांचे नुकसान होऊ नये यासाठी त्या बेकायदेशीर बांधकामांवर कारवाई न करता ती बांधकामे नियमित करण्याचा निर्णय सिडको प्रशासनाने घेतला असून त्याला नुकतीच संचालक मंडळाने अनुमती दिली आहे.
पुण्यानंतर नवी मुंबईला शैक्षणिक संकुलाचे स्वरूप आले आहे. शिक्षणाच्या सोयी झाल्यानंतर रहिवासी राहण्यास मोठय़ा प्रमाणात येतील असा विचार करून सिडकोने जाणीवपूर्वक नवी मुंबईत मोठय़ा प्रमाणात शैक्षणिक भूखंड राखीव ठेवले आहेत. त्यामुळे वैद्यकीय महाविद्यालयापासून ते विधि महाविद्यालयापर्यंत ७०० भूखंड सिडकोने विविध शैक्षणिक संस्थांना दिलेले आहेत. यात पश्चिम महाराष्ट्रातील शिक्षणसम्राटांच्या जास्त संस्था आहेत. प्राथमिक शाळेसाठी घेतलेल्या भूखंडांचा गैरवापर करून त्या ठिकाणी महाविद्यालये उभारण्यात आलेली आहेत, तर काही अभियंता महाविद्यालय आवारात वित्तपुरवठा करणाऱ्या संस्थांची कार्यालये उभारण्यात आलेली आहेत. वाशी येथील एका जुन्या महाविद्यालयाने वाढीव एफएसआय गृहीत धरून दोन मजले जास्त बांधकाम केलेले आहे. त्यामुळे नवी मुंबईतील एकही अशी शैक्षणिक संस्था नाही की ज्या संस्थेने सिडकोबरोबर केलेल्या करारनाम्यातील अटी व शर्तीची पूर्तता करून नियमित बांधकाम केलेले आहे. ह्य़ातील बहुतेक शैक्षणिक संस्थांनी बेकायदेशीर बांधकामे मोठय़ा प्रमाणात केलेली आहेत. शैक्षणिक संस्थांना प्रोत्साहन देण्यासाठी माजी मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांच्या काळात चार वाढीव एफएसआय देण्यात आला आहे. त्याचा अनेक संस्थांनी पुरेपूर फायदा उचलला आहे. वाढीव बांधकामात आता अभ्यासक्रम सुरू करण्यात आल्याने त्याच्यावर कारवाई करणे शक्य होत नाही. त्यात विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचा संवेदनशील प्रश्न निर्माण होत असल्याने अशा प्रकारे भूखंडाचा गैरवापर करणाऱ्या संस्थांना अतिरिक्त शुल्क व दंड आकारून ही बांधकामे नियमित करण्याचा निर्णय सिडको प्रशासनाने घेतला आहे. येत्या सहा महिन्यात ह्य़ा संस्थांनी गैरवापर नियमित करून घेण्याची अट घालण्यात आली आहे. त्यासाठी या महिन्याअखेर पर्यंत शैक्षणिक संस्थांनी सिडकोशी संपर्क साधण्याची मुभा देण्यात आली आहे. यामुळे सिडकोच्या तिजोरीत शुल्क आणि दंडाच्या रकमेमुळे काही कोटींची भर पडणार आहे.
शाळा, कॉलेज हा एक संवदेनशील विषय असल्याने सिडकोने त्याबाबत सहानभूतीने विचार केला आहे. शहरात मोठय़ा प्रमाणात शैक्षणिक भूखंडांचा वापर केला आहे. या संस्थांना संधी देण्याचा निर्णय झाला आहे. विद्यार्थ्यांचे नुकसान होऊ नये ही भावना आहे.
–विवेक मराठे, पणन व्यवस्थापक, सिडको