विकास महाडिक
पंधरा वर्षांपूर्वी नाकारलेल्या पालिकेमुळे मुंबई, ठाणे, कल्याण डोंबिवली, पनवेल, नवी मुंबई या पाच महापालिकांच्या मध्यवर्ती ठिकाणी असलेली १४ गावे अनेक सेवासुविधांपासून वंचित राहिलेली आहेत. या गावांचा अक्षरश: उकिरडा झाला आहे. आता हा वनवास संपला असून ही गावे पुन्हा नवी मुंबई महापालिकेत समाविष्ट करण्यात आली आहेत. मात्र पंधरा वर्षांपूर्वी झालेल्या चुकांची पुनरावृत्ती होऊ नये इतकीच नवी मुंबईकरांची अपेक्षा आहे.
नवी मुंबई पालिकेतून पंधरा वर्षांपूर्वी वगळण्यात आलेली जुन्या मुंबई-पुणे महामार्गावरील चौदा गावे पुन्हा पालिकेत समाविष्ट करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मागील आठवडय़ात विधानसभेत या निर्णयाची घोषणा केली. पंधरा वर्षांपूर्वी ही गावे पालिकेतून वगळण्यात यावी यासाठी येथील ग्रामस्थांनी मोठे आंदोलन छेडले होते. विशेष म्हणजे हे आंदोलन हिंसक मार्गावर गेले होते. निवडणुकीचा अर्ज भरणाऱ्या उमेदवाराचे घर जाळण्याइतपत ग्रामस्थांची मजल गेली होती. गावे वगळण्याचा अट्टहास मोठा होता. काहीही झाले तरी गावे वगळल्याशिवाय शांत बसणार नाही अशी भीष्मप्रतिज्ञा जणू काही ग्रामस्थांनी केली होती. त्यामुळे तत्कालीन राज्य सरकारला ही गावे नवी मुंबई पालिकेतून वगळण्याशिवाय दुसरा पर्याय नव्हता. जून २००७ मध्ये सरकारला अखेर ही गावे पालिकेतून वगळण्यात येत असल्याचा निर्णय जाहीर करण्यात आला. त्यानंतर कुठे येथील ग्रामस्थ शांत झाले.
दोन वर्षांनंतर या चौदा गावांच्या तीन ग्रुप ग्रामपंचायतींची निवडणूक झाली आणि चौदा गावांचा कारभार ग्रामपंचायतीच्या वतीने हाकला जात होता; पण या पंधरा वर्षांत या १४ गावांना साधी पिण्याच्या पाण्याची चांगली व्यवस्था होऊ शकली नाही. भर उन्हाळय़ात पाण्यासाठी दाही दिशा फिरण्याची वेळ येथील महिलांवर येत आहे. मुंबई, ठाणे, कल्याण डोंबिवली, पनवेल, नवी मुंबई या पाच महापालिकांच्या मध्यवर्ती ठिकाणी असलेली ही १४ गावे अनेक सेवासुविधांपासून वंचित राहिलेली आहेत. रस्ते, वीज, पाणी या तीन प्रमुख पायाभूत सुविधा मानल्या जातात; पण मोठय़ा शहरांच्या जवळ असलेल्या या गावांना या तीन प्रमुख सेवादेखील मिळू शकलेल्या नाहीत.
चौदा वर्षांचा वनवास आणि एक वर्षांचा अज्ञातवास अशा पंधरा वर्षांच्या वनवासानंतर येथील तीस हजारांपेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या ग्रामस्थांना उशिरा का होईना आपली चूक कळली. त्यांनी ही गावे एखाद्या पालिकेत समाविष्ट करण्यासाठी राजकीय नेत्यांकडे तगादा लावला. त्यासाठी चौदा गाव विकास समिती स्थापन करण्यात आली. सातत्याने पाठपुरावा करण्यात आला. त्याला अखेर यश आले. शिंदे यांनी ही गावे नवी मुंबईत पुन्हा समाविष्ट करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली. मात्र आपला गढ असलेल्या ठाणे पालिकेत ही गावे समाविष्ट न करण्याचा धूर्तपणादेखील दाखविला. येथील ग्रामस्थांची मानसिकता त्याला कारणीभूत आहे. त्याची चांगली माहिती शिंदे यांना आहे. त्यामुळे ही गावे ठाण्यात न घेता त्यांनी नवी मुंबईच्या माथी मारली. नवी मुंबई पालिकेत ही गावे पालिका स्थापनेनंतर लागलीच समाविष्ट करण्यात आली होती. या गावासाठी पालिकेने अनेक सुविधा देण्याचा प्रयत्न केला. त्यात नळ योजना आणि नागरी आरोग्य केंद्र या प्रमुख सुविधा होत्या. मात्र ग्रामस्थांनी या सेवांचे तीनतेरा वाजवून टाकले. पाणी योजनेतील कंत्राटदाराला धमकी देऊन पळवून लावण्यात आले तर पालिकेच्या अधिकाऱ्यांना पिटाळून लावले जात होते. अनेक नागरी कामांतील साहित्य चोरीला जाण्याचे प्रकारही या गावात घडलेले आहेत. पालिकेचा मालमत्ता कर जो ग्रामपंचायतीपेक्षा थोडा जास्त होता तो भरण्यास या गावांनी नकार दिला, तर गावाच्या जवळ असलेल्या आठशे एकर शासकीय जमिनीवर पालिका आरक्षण टाकेल या भीतीपोटी पालिकेला विरोध करण्यात आला. या पंधरा वर्षांत या गावांचा अक्षरश: उकिरडा झाला आहे. जुन्या मुंबई-पुणे महामार्गावरील मोक्याच्या जागा भंगारमाफियांनी हडप केलेल्या आहेत. त्यातील काही जागा या कवडीमोल दामाने विकत घेण्यात आलेल्या आहेत, तर काही जागांवर कब्जा मिळवण्यात आला आहे. त्यामुळे अनेक साहित्यांची विक्री करणारा दुसरा कुर्ला या ठिकाणी निर्माण झाला आहे. ग्रामस्थांनी पालिकेला हुसकावून लावताना बेकायदा बांधकामाचे इमले उभारल्याने आज ग्रामस्थ कमी आणि परप्रांतीय जास्त अशी स्थिती या गावांची झाली आहे. त्यामुळेच काही वसाहती ह्या बदनाम झाल्या असून काही दिवसांपूर्वी ग्रामस्थांना या गुन्हेगारीचा प्रसाद सहन करावा लागला आहे. पंधरा वर्षांपूर्वी नाकारलेल्या पालिकेमुळे झालेल्या नुकसानाची झळ येथील ग्रामस्थांना पोहोचली आहे. त्यामुळे त्यांनी नवी मुंबईकडे शरणागती पत्करली आहे. नवी मुंबईतील जनतेच्या तसेच एमआयडीसीतून मिळणाऱ्या वार्षिक करातून या चौदा गावांच्या समस्या सोडविल्या जाणार आहेत. त्यामुळे नवी मुंबईकरांचे कररूपी कोटय़वधी रुपये या गावांच्या विकासाकरिता खर्च होणार आहे. त्याची जाणीव किमान आता तरी येथील ग्रामस्थांनी ठेवायला हवी. ही गावे कुठे आहेत याची माहिती अनेक नवी मुंबईकरांना नाही तरीही त्यांच्या कळत नकळत त्यांचा एक रुपया का होईना या गावांच्या सेवेत लागणार आहे. नवी मुंबईकरांच्या मदतीवरच चौदा गावांचा विकास अवलंबून आहे. त्यामुळे नवी मुंबईत समाविष्ट होईपर्यंत मवाळ असणाऱ्या ग्रामस्थांनी उद्या आपले जहाल रूप दाखविण्याची आवश्यकता नाही.
या गावांच्या आजूबाजूच्या जमिनीला अस्ताव्यस्त विकासामुळे तसेच असुविधांमुळे चांगला भाव मिळत नाही. याउलट ठाणे पालिकेतील समोरच्या काही गावांचा सर्वागीण विकास होत आहे. त्यामुळे पंधरा वर्षांपूर्वी झालेल्या चुकांची पुनरावृत्ती होऊ नये इतकीच नवी मुंबईकरांची अपेक्षा आहे.