उरणमधील भातशेती धोक्यात

१५०० एकर जमिनीला ‘सागरी कवच’ नाही; निधीअभावी तटबंदीचे काम रखडले
उरण तालुक्यातील पाच विभागांत मोडणाऱ्या अकरा किलोमीटर लांबीच्या क्षेत्रात ६०० हेक्टर म्हणजे जवळपास १५०० एकर भातशेतीची जमीन धोक्यात आली आहे. या जमिनीचे समुद्राच्या भरतीपासून संरक्षण करण्यासाठी लागणारा निधी आठ महिन्यांपासून न मिळाल्याने पावसाळ्यात येणाऱ्या मोठय़ा भरतीमुळे या जमिनीला धोका निर्माण झाला आहे. या खाजगी बांधासाठी जेएनपीटी व सिडकोकडून पाच कोटी रुपयांच्या निधीची मागणी करण्यात आलेली होती. मात्र मागील आठ ते दहा महिन्यांपासून निधी न मिळाल्याने येत्या पावसाळ्यात जून व जुलैमध्ये येणाऱ्या समुद्राच्या मोठय़ा उधाणांमुळे येथील शेती नष्ट होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
दर पंधरा दिवसांनी येणाऱ्या समुद्राच्या भरतीच्या उधाणामुळे कमकुवत झालेल्या बांधांना भगदाड(खांडी)पडून शेकडो एकर जमीनीत समुद्राचे खारे पाणी शिरत आहे.त्यामुळे हळूहळू उरण पूर्व विभागातील भात शेती नापीकच्या चक्रव्यूहात गुरफटू लागली आहे.आधीच औद्योगिकीकरणामुळे शेतीचे क्षेत्र घटले आहे.त्यात उधाणाच्या पाण्यामुळे तीन तीन वर्षे शेती नापिकी होऊ लागली आहे.याचा परिणाम शेतीवरील रोजगार घटण्यातही झाला आहे.
खोपटे ते पनवेल तालुक्यातील केळवणे दरम्यान अकरा किलो मीटर लांबीचा समुद्र किनारी बांध आहे.हा बांध शासनाच्या खारलँड विभागाकडे येत नाही.तसेच या बांधाची दुरुस्ती करण्यासाठी एमसीझेड व पर्यावरण विभागाची परवानगी घ्यावी लागते. त्यामुळे या विभागाकडून परवानगीही मिळत नसल्याने खाजगी स्वरूपात निधी उपलब्ध करून घ्यावा लागत असल्याची माहिती पेण खारलँड विभागाचे उपअभियंता सुनील देवरे यांनी दिली. या संदर्भात आठ ते दहा महिन्यांपूर्वीच जेएनपीटी व सिडकोकडून औद्योगिक सामाजिक जबादारी(सीएसआर)च्या फंडातून या बांधाच्या बंदीस्तीसाठी निधी देण्यासाठी प्रस्ताव देण्यात आल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

कोणी केळवणे, शेणी, सांगपालेखार, पिरकोन व चिखली असे पाच विभाग या ठिकाणी असून या बांधाना पावसाळ्यातील मोठय़ा उधाणांचा धोका आहे. समुद्राला मोठी भरती आली, तर ही शेतजमीन नष्ट होऊन जाईल.
– जीवन गावंड, जिल्हा परिषदेचे माजी सदस्य.

शेतकरी चिंतातूर
मान्सून अवघ्या काही दिवसांवरच येऊन पोहोचला आहे. या शेतीच्या तटबंदीसाठी निधी येण्याची शक्यता कमी आहे. त्यामुळे येत्या पावसाळ्यात उरण तालुक्यातील भातशेतीला नापिकीचे ग्रहण लागण्याची शक्यता शेतकऱ्यांकडून व्यक्त केली जात आहे.