पालिकेकडून गृहनिर्माण सोसायटय़ांना नोटिसा; स्वच्छता निरीक्षकांमार्फत घरोघरी जाऊन प्रक्रियेबाबत मार्गदर्शन
पनवेल : वर्षभरापूर्वी कचरा वर्गीकरणाच सक्ती करूनही शहरात अंमलबजावणी होत नसल्याने पालिका प्रशासनाने आता कचरा वर्गीकण न केल्यास पाच हजारांचा दंड आकारणार असल्याचे जाहीर केले आहे. शहरातील गृहनिर्माण सोसायटय़ांना तशी नोटीस बजावण्यात आली असून आठ दिवसांची मुदत दिली आहे.
पनवेल पालिका क्षेत्रात सुमारे अडीच मेट्रिक टन कचरा जमा होतो. पावसाळ्यामध्ये यात वाढ होते. सध्या घोट गावाशेजारील सिडकोच्या नागरी घनकचरा प्रक्रिया प्रकल्पात कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यात येते. ओल्या कचऱ्यापासून खतनिर्मिती केली जात आहे. मात्र भविष्यात कचरा प्रक्रिया प्रकल्पासाठी जागा अपुरी पडणार असल्याने कचरा समस्या गंभीर होणार आहे. यामुळे पालिका प्रशासन नियोजन करीत असून कचरा वर्गीकरणासाठी नागरिकांना आवाहन करीत आहे. मागील मार्च महिन्यात ओला व सुका कचरा वर्गीकरण न केल्यास कचरा उचलला जाणार नाही अशी भूमिका पालिका प्रशासनाने घेतली होती. गृहनिर्माण सोसायटय़ांच्या पदाधिकाऱ्यांनी सदनिकाधारक आणि भाडेकरूंमार्फत कचरा वर्गीकरण करून घेण्याचे आवाहन करीत नोटिसाही बजावल्या आहेत. यासाठी प्रत्येक प्रभागासाठी एक स्वच्छता निरीक्षक नेमले आहेत. यानंतरही ही समस्या अद्याप सुटलेली नाही. त्यामुळे आता पालिका प्रशासनाने दंडात्मक कारवाई करण्याचे ठरविले आहे. कचरा वर्गीकरण न केल्यास रहिवाशांना पाच हजारांचा दंड आकारला जाणार आहे. आठ दिवसांची मुदत दिली आहे. प्रभाग आठमध्ये स्वच्छता निरीक्षक रविना गायकवाड यांनी ८५ सोसायटय़ांना नोटिसा बजावल्या आहेत.
आजपासून गृहभेटी
ही कारवाई करण्यापूर्वी पालिकेचे स्वच्छता निरीक्षक प्रत्येक सोसायटीमध्ये जात, तेथील रहिवाशांना कचरा प्रक्रियेविषयी मार्गदर्शन करणार आहेत. कचरा वर्गीकरण हे लोकसहभागाशिवाय अशक्य असल्याने नागरिकांनी यात सहभाग घ्यावा असे आवाहनही पालिकेने केले आहे. यामुळे पालिका प्रशासन आजपासून प्रत्येक प्रभागातील गृहनिर्माण सोसायटय़ांना भेटी देत याबाबत प्रबोधन करणार आहेत.
पालिकेने प्रत्येक प्रभागात स्वच्छता निरीक्षक नेमले आहेत. घरोघरी कचरा वर्गीकरणाचा संदेश पोहोचविणे व त्याची अंमलबजावणी कृतीमध्ये होणे हे उद्दिष्ट आहे. कचरा वर्गीकरणात दंडात्मक कारवाईपेक्षा नागरिकांचा सहभाग महत्त्वाचा आहे.
– सुधाकर देशमुख, आयुक्त, पनवेल महापालिका