सप्टेंबर २००९ नंतरची सर्व बेकायदा धार्मिक स्थळे हटविण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले असून नवी मुंबई पालिकेने केलेले सर्वेक्षण अर्धवट आहे. पालिकेच्या लेखी केवळ २४ बेकायदा धार्मिक स्थळे असल्याची बाब समोर आल्याने हे सर्वेक्षण नव्याने करण्याचे आदेश प्रभाग अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.
नवी मुंबईत सिडकोने धार्मिक स्थळांसाठी १३१ अधिकृत भूखंड दिलेले असताना अनेक संस्थांनी बेकायदा धार्मिक स्थळे उभारली आहेत. त्यामुळे त्यांच्यावर कारवाई होणे क्रमप्राप्त आहे. राज्यात बेकायदा धार्मिक स्थळांचे स्तोम पाहता मुंबई उच्च न्यायालयाने सप्टेंबर २००९ नंतरची सर्व धार्मिक स्थळे पाडण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यापूर्वीची धार्मिक स्थळे वाहतुकीस अडथळा ठरत असतील तर ती इतरत्र हलविण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले आहेत. अशा धार्मिक स्थळांच्या सर्वेक्षणाअंती पनवेल-उरणसह त्यांची संख्या ३४८ असल्याचे आढळून आले आहे.
या दोन्ही शासकीय संस्थांचे सर्वेक्षण जनतेच्या डोळ्यांत धूळफेक करणारे असल्याने त्यांचे नव्याने सर्वेक्षण करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.