नीरज राऊततारापूर अणु ऊर्जा आणि डहाणू औष्णिक ऊर्जा केंद्र तसेच सागरी महामार्ग, मुंबई-बडोदा द्रुतगती महामार्ग, समर्पित रेल्वे मालवाहू मार्ग, बुलेट ट्रेन असे राष्ट्रीय महत्त्वाचे प्रकल्प पालघर जिल्ह्यात असताना नव्याने सॅटेलाईट विमानतळ पालघर मध्ये उभारण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. मुंबई महानगर क्षेत्र पालघर तालुक्यापर्यंत विस्तारित करण्यात आले असून पालघर जिल्ह्याला प्रकल्पांचा जिल्हा अशी नवी ओळख निर्माण होण्याच्या दृष्टीने वाटचाल सुरू आहे.जिल्ह्यात अनेक राष्ट्रीय प्रकल्पांची उभारणी झाली असून पायाभूत सुविधांचा स्तर उंचावण्यासाठी सागरी महामार्ग, मुंबई बडोदा द्रुतगती मार्ग, समर्पित मालवाहू मार्ग, बुलेट ट्रेन व विरार डहाणू रोड उपनगरीय क्षेत्रातील चौपदरीकरणाचे काम सध्या जलद गतीने सुरू आहे. या सर्व प्रकल्पांसाठी कमी-अधिक प्रमाणात भूसंपादनाची आवश्यकता भासली असून अनेक ठिकाणी संपादित होणाऱ्या जमिनीला चांगल्या प्रकारचा मोबदला उपलब्ध झाला आहे.जिल्हा मुख्यालय उभारण्याच्या कामाच्या बदल्यात सिडकोला सुमारे एक हजार एकर शासकीय जमीन विकसित करण्यासाठी देण्यात आली आहे. असे असताना एक हजार एकर क्षेत्रफळ आवश्यकता असणाऱ्या सॅटेलाईट विमानतळाच्या प्रस्तावाला मंत्रिमंडळाने हिरवा कंदील दाखवला आहे. या प्रस्तावाला अंतिम मान्यता मिळाल्यास पालघर जिल्ह्यातील व बहुदा पालघर तालुक्यातील अडीच हजार एकर जमीन प्रकल्पांसाठी वापरली जाणार आहे. याखेरीज मध्यवर्ती कारागृह, समाजकल्याण भवन, वैद्यकीय महाविद्यालय, स्वयंरोजगार प्रशिक्षण केंद्र, परिवहन कार्यालय अशा जिल्हास्तरीय कार्यालयांसाठी देखील शासकीय जमिनीचे वितरण झालेले आहे.पालघर जिल्ह्याच्या पश्चिाम किनारपट्टीच्या भागात औद्योगिकीकरण तसेच नागरीकरणामुळे अनेक लहान मोठी गृहसंकुले उभारण्यात येत असून नागरिकांची घनता झपाटय़ाने वाढत आहे. यामुळे पाण्याची गरज वाढत असून राष्ट्रीय प्रकल्प लादणाऱ्या केंद्र व राज्य शासनाने या भागातील तहान भागवण्यासाठी कोणतीही कायमस्वरूपी उपाययोजना अथवा निधीची उपलब्धता केल्याचे दिसून येत नाही. जिल्ह्यातील नैसर्गिक साधनांचा मुंबई महानगरपालिका व लगतच्या इतर महानगरपालिका उपभोग घेत असताना त्याच्या मोबदल्यात जिल्ह्याकरिता विशेष कोणतेही आर्थिक प्रयोजन झाल्याचे दिसून येत नाही.प्रस्तावित प्रकल्पामुळे जमिनीच्या दरांमध्ये काही पटीने वाढ झाली असून एखादी जागा घेऊन घर उभारणे हे सर्वसामान्यांच्या ऐपती पलीकडे गेले आहे. त्याचबरोबरीने जमिनी अधिग्रहित करताना मिळणाऱ्या मोबदल्यामुळे भावकी मध्ये वाद-विवाद उफाळून येत असून मोबदल्यात मिळणाऱ्या पैशाच्या वितरणात अनेक कुटुंबांमध्ये तेढ निर्माण झाला आहे. प्रकल्पामुळे परिसरात वाणिज्य आस्थापनांमध्ये वाढ होईल अशी अपेक्षा असून पालघर हे संपर्काचे केंद्रिबदू ठरत असल्याने पर्यटनाला चालना मिळेल अशी देखील आशा निर्माण झाली आहे.या जिल्ह्यात वास्तव्य करणाऱ्या आदिवासी व बिगर आदिवासी कुटुंबांमध्ये नैसर्गिक वाढ होत असून त्यांना देखील नवीन घर बांधण्याची गरज भासत आहे. वेगवेगळी शासकीय कार्यालये उभारण्यासाठी व प्रकल्पांसाठी शासकीय जमिनी दिल्या गेल्या असल्याने गावठाण, गुरुचरण जमिनीचे क्षेत्र झपाटय़ाने कमी झाल्याचे दिसून येते. नागरीकरणामुळे निर्माण होणाऱ्या घरगुती घनकचऱ्याचे व्यवस्थापन प्रकल्प उभारण्यासाठी किंवा स्थानीय स्वराज्य संस्थांना कार्यालय किंवा इतर प्रकल्प उभारण्यासाठी शासकीय जमीन मिळणे कठीण झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर अनधिकृत बांधकामांना पेव फुटला असून जागा विकसित करण्याबाबत योग्य परवानगी नसताना चाळीच्या माध्यमातून जिल्ह्यात अनेक ठिकाणी बकाल वसाहती उभ्या राहिल्या आहेत. अशा अनधिकृत बांधकामांना शासकीय अधिकाऱ्यांचा आशीर्वाद असल्याचे आढळून आले असून निसर्ग सौंदर्याने नटलेल्या या जिल्ह्याचे विद्रूपीकरण होत असून या प्रश्नाकडे शासन सोईस्करपणे दुर्लक्ष करीत आहे.राष्ट्रीय प्रकल्पांसाठी भूसंपादित केलेल्या जागांवर बेकायदा गौण खनिज उत्खनन करणे किंवा अतिक्रमण करण्याचे अनेक प्रकार घडत असून मनुष्यबळाच्या मर्यादेचे कारण सांगून होणाऱ्या अतिक्रमणावर कारवाई करणे किंवा रोख लावण्यास कारवाई टाळली जात आहे. पालघर तालुक्यात केळवे रोड परिसरात सिडकोकडे असणाऱ्या जमिनी सोबत खासगी जमिनी विकत घेऊन किंवा गुरचरण जमिनी एकत्र करून सॅटेलाईट विमानतळाच्या उभारणीचा एक प्रस्ताव विचाराधीन आहे. मात्र असे केल्यास खासगी जमिनीचे भूसंपादन खर्चिक ठरेल असा विचार करून सहजपणे उपलब्ध असणाऱ्या शासकीय जमिनीवर विमानतळ प्रकल्प उभारण्याचा दुसरा प्रस्ताव विचाराधीन आहे. थोडक्यात राष्ट्रीय प्रकल्पांसाठी जिल्ह्यातील मोकळय़ा जागा दिल्या जात असताना जिल्ह्यातील नागरिकांचा विकास साधण्यासाठी आगामी काळात जागेची उपलब्धता तसेच आवश्यक आर्थिक तरतूद मंजूर केली जात नाही ही वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळे राष्ट्रीय प्रकल्पांमुळे परिसरात सुधारणा होईल अशा गोंडस स्वप्नाच्या आधारे येथील नागरिकांची एका प्रकारे फसवणूक होत आहे. या भागात भेडसावणाऱ्या विविध समस्या सोडवण्यासाठी शासनाने ठोस उपाययोजना करणे गरजेचे आहे.नियोजित सॅटेलाईट विमानतळाच्या परिघात असणाऱ्या सुमारे शंभर एकर जमिनीवरील अतिक्रमण तोडण्यासाठी पालघर तहसीलदारांनी पुढाकार घेतला असला तरी या कामासाठी सर्व संबंधित विभागांचे सहकार्य आवश्यक आहे. याचप्रमाणे पालघर तालुक्यात व जिल्ह्यात अनेक ठिकाणी शासकीय तसेच शर्थभंग झालेल्या जमिनीवर अतिक्रमण व अनधिकृत बांधकामे उभी असून त्या विरोधात पोलीस कारवाई करणे आवश्यक आहे.
