पालघर : पालघर जिल्हा परिषदेचा सन २०२१-२२ चा सुधारित तसेच सन २०२२-२३ वर्षांचा शिलकीचा अर्थसंकल्प मंजूर करण्यात आला. जमा आणि खर्च वजा जाता सुमारे साडेचार कोटी रुपयांचा हा शिलकीचा अर्थसंकल्प आहे. या अर्थसंकल्पात अनेक नवीन योजना प्रस्तावित करण्यात आल्या आहेत. त्यात सुशोभीकरण, स्पर्धा, अर्थसाहाय्यातून बुडीत मजुरी भरून देणे, कृषी कर्ज, अपंग पालकांच्या पाल्यांना अर्थसाह्य आदींचा समावेश आहे. सुधारित आणि मूळ अर्थसंकल्प जिल्हा परिषदेची वित्त समिती सभापती शीतल धोडी यांनी सर्वसाधारण सभेपुढे सादर केला.
सन २०२१-२२ च्या सुधारित अर्थसंकल्पात आरंभीच्या शिलकीसह महसुली जमा रक्कम ४१ कोटी ९४ लाख रुपये इतकी असून महसुली खर्च रक्कम २९ कोटी ४४ लाख रुपये इतकी आहे. तर सन २०२२-२३ चा मूळ अर्थसंकल्पीय अंदाज आरंभीच्या शिलकीसह महसुली जमा रक्कम ५४ कोटी ७६ लाख रुपये इतकी असून महसुली खर्च रक्कम ५१ कोटी २३ लाख रुपये इतकी आहे. महसुली जमेत पुढील वर्षीही मुद्रांक शुल्क अधिभार (सेस) पासून मिळणारे उत्पन्न हाच प्रमुख स्रोत ५८ टक्के इतका असून उत्पन्नात वाढ करण्यासाठी जिल्हा परिषद मालमत्ता, जागा व इमारती यांच्या विकासातून मिळणारे भाडे, होर्डिग व इतर जाहिरातींपासुन मिळणारे उत्पन्न, आरोग्य व बांधकाम विभागाच्या नाहरकत प्रमाणपत्रकरिताचे शुल्क, बांधकामाच्या कामांतून आस्थापना शुल्क आकारणी, नियमित पाणीपट्टी व हातपंप शुल्काची वसुली अशा स्वरूपाच्या सुधारणा हाती घेतलेल्या आहेत.
सामाजिक विकासाच्या अनुषंगाने समाजकल्याण विभागांतर्गत मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी अर्थसाहाय्य, मागासवर्गीय वस्तीमध्ये जोडरस्ते बांधणे व स्वयंरोजगारासाठी अर्थसाहाय्य देण्यासह इतर कामांसाठी सुमारे दोन कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असून समाजमंदिरांचे ग्रंथालय व अभ्यासिका रूपांतर करून आवश्यक सोयी-सुविधा पुरविण्यासाठी ५० लाख रुपयांचा निधी देण्याचा अर्थसंकल्पात समावेश करण्यात आला आहे.
राष्ट्रीय आरोग्य योजनेअंतर्गत शस्त्रक्रिया झालेल्या बालकांच्या पालकांना बुडीत मजुरी देण्यासाठी विशेष तरतूद करण्यात आली असून साहाय्यक परिचारिका प्रसविका यांच्या मानधनासाठी उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. याचबरोबरीने डिजिटल लायब्ररी तयार करणे व इतर अनेक योजनांसाठी अर्थसंकल्पात आर्थिक तरतूद करण्यात आली आहे.
सुशोभीकरणात संस्कृतीचे दर्शन
जिल्ह्यात पर्यटन विकास व्हावा तसेच सुशोभीकरण व्हावे या दृष्टीन आदिवासी, मच्छीमार तसेच शेती भागातील संस्कृतीचे दर्शन घडावे म्हणून भिंतिचित्र तयार करणे तसेच विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक गुणवत्तावाढीसाठी जिल्हा पातळीवर मोठय़ा सहभागाची बुद्धीवर स्पर्धा आयोजित करण्याचे या अर्थसंकल्पीय बैठकीत प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
कंत्राटी शिक्षकांच्या मानधनासाठी दीड कोटी
आगामी वर्षांत जिल्हा परिषद शाळेतील नववी, दहावी वर्ग व उर्दू भाषा शिक्षक यांची निकड लक्षात घेऊन कंत्राटी शिक्षकांच्या मानधनासाठी दीड कोटी रुपयांची अर्थसंकल्पीय तरतूद करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर पटसंख्या राखण्यासाठी शिक्षक दूत यांची नेमणूक करणे, शाळांची दुरुस्ती व संरक्षण भिंत उभारणीसाठी १.१० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. याचबरोबर जिल्ह्यातील रस्त्यांच्या मजबुतीकरणासाठी एक कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत.
अपंगांच्या पाल्यांना अर्थसाह्य़
जिल्ह्यातील अपंग पालकांच्या पाल्यांना अर्थसाहाय्य करण्यासाठी योजनेची तरतूद करण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे अपंग मुलांच्या पालकांना कृषीपूरक साहित्याचा पुरवठा करून दुधाळ जनावरे खरेदीसाठी अर्थसाहाय्य करण्याची या अर्थसंकल्पात तरतूद करण्यात आली आहे.
कृषी कर्ज मित्र योजना
कृषीसंदर्भातील विविध योजनांचा ऑनलाइन अर्ज करण्यासाठी कृषी कर्ज मित्र योजना प्रथमच प्रस्तावित करण्यात आली आहे. शेतीस प्रोत्साहन देण्यासाठी विविध नावीन्यपूर्ण योजना आहेत. त्याचबरोबरीने आपत्कालीन परिस्थितीत दगावलेल्या जनावरांच्या पशुपालकांना अर्थसाहाय्य देण्यासाठी अर्थसंकल्पात समावेश करण्यात आला आहे.
आर्थिक व्यवहार ऑनलाइन
जिल्हा परिषदेचे नवे संकेतस्थळ यापूर्वीच तयार झाले असून, निवृत्तिवेतन प्रकरणे विहित वेळेत मंजूर करण्यासाठी व कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी इत्यादी योजनेचे कामकाज सुलभ करण्यासाठी वेबपोर्टल व अॅ्पसुद्धा कार्यान्वित केलेले आहे. जिल्हा परिषदेमार्फत होणारा सर्व आर्थिक व्यवहार जिल्हा परिषद फंड मॉनिटिरग सिस्टीम (झेडपीएफएमएस) प्रणालीद्वारे १०० टक्के ऑनलाइन झालेला आहे.