नीरज राऊत
ओबीसी समाजावर होणाऱ्या अन्यायासाठी यापूर्वी वेगवेगळय़ा पद्धतीने लढे, आंदोलने व संघर्ष यात्रांचे आयोजन करण्यात आले होते. राजकीय आरक्षणावर गदा आल्यानंतर राजकीय पक्षविरहित बिगरराजकीय ओबीसी हक्क संघर्ष मोर्चाच्या निमित्ताने जिल्ह्यामध्ये नव्याने उभा राहिला आहे. ओबीसींच्या हक्काप्रमाणे जिल्ह्यात भेडसावणाऱ्या इतर समस्यांनादेखील अशाच बिगरराजकीय व्यासपीठावरून आगामी काळात वाचा फोडण्याचा प्रयत्न होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
पालघर जिल्ह्याची निर्मिती झाल्यानंतर पालघर, वसई या तालुक्यांना पेसा अधिनियम अंशत: लागू असून तर उर्वरित सहा तालुके हे पेसा तालुके म्हणून घोषित करण्यात आले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या गेल्या वर्षीच्या निर्णयामुळे जिल्ह्यातील ओबीसी आरक्षण रद्द होऊन या आरक्षणाच्या आधारे निवडून आलेल्या १५ जिल्हा परिषद जागा मुक्त झाल्या होत्या. राज्य सरकारने ओबीसी आरक्षण पूर्ववत झाल्याशिवाय राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घ्यायच्या नाहीत असे जाहीर केले असले तरी ओबीसी समाजावर सध्या आरक्षणाबाबत टांगती तलवार कायम आहे. शिवाय यानंतर शिक्षण व नोकरभरती संदर्भातील आरक्षणावर टप्प्याटप्प्याने गदा येईल, अशी भीतीदेखील समाजबांधव व्यक्त करीत आहेत.
पालघर जिल्हानिर्मितीच्या वेळी जिल्ह्याची लोकसंख्या २९ लाख ६० हजार इतकी होती. त्यापैकी अनुसूचित जमातीची लोकसंख्या ३७.३९ टक्के इतकी नमूद करण्यात आली असून ओबीसी समाजाची वस्तुनिष्ठ व स्वतंत्रपणे जनगणना झाली नसल्याने ओबीसी समाज बांधवांची जिल्ह्यातील लोकसंख्या ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक असल्याचे अंदाजित करण्यात येत आहे.
राज्य सरकारने पेसा अधिनियम १९९६च्या तरतुदी २०१४च्या आदेशान्वये राज्यात अमलात आणल्यानंतर अनुसूचित जमातीला ५० टक्के आरक्षण दिल्याने अनुसूचित जाती व ओबीसी यांना लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण मिळाले नाही. ज्या पद्धतीने झारखंड राज्यात ८० टक्क्यांपर्यंत आरक्षण वाढवण्याचा कायदेशीर मार्ग अवलंबला आहे, त्याचपद्धतीने राज्य सरकारने कायदेशीर मार्ग अवलंबावा, अशी मागणी ओबीसी समाजाची मागणी आहे.
राजकीय आरक्षणाप्रमाणेच नोकरभरतीमध्येदेखील काही संवर्गातील पदे पेसा जिल्ह्यामधील अनुसूचित जमाती करता पूर्णपणे राखून ठेवल्याने त्याविरुद्ध मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. शासनाच्या या निर्णयावर स्थगिती दिली गेल्याने जिल्ह्यातील १० हजारपेक्षा अधिक जागा अनेक वर्षांपासून रिक्त आहेत.
पेसा नियमांची अंमलबजावणी झाल्यानंतर ओबीसी समाजाने त्याला विरोध दर्शवण्यासाठी आंदोलन छेडले होते. त्याचा फटका तत्कालीन अनुसूचित जमातीच्या लोकप्रतिनिधींना निवडणुकीदरम्यान बसला होता. या एकंदर प्रक्रियेत आदिवासी आणि बिगरआदिवासी समाजात काही प्रमाणात तेढ निर्माण होण्यासोबतच प्रशासकीय पदे रिक्त राहिल्याने जिल्ह्याचा विकास खुंटला आहे. निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर ओबीसी समाज बांधव एकत्रितपणे आंदोलन करत असत मात्र त्याचा प्रभाव मतदानापुरता मर्यादित राहिल्याचे दिसून आले आहे.
सर्वाच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर रिक्त झालेल्या जिल्हा परिषद तसेच पंचायत समितीच्या जागांसाठी फेर निवडणूक घेताना ओबीसी उमेदवारांना उमेदवारी देण्यास प्राधान्य देण्यात आले होते. हा विषय बिगरराजकीय पद्धतीने सोडवण्यासाठी काही राजकीय मंडळी व निवृत्त सनदी अधिकाऱ्यांनी एकत्रित प्रयोग करून ओबीसी हक्क संघर्ष समिती स्थापन केली. आदिवासींचे पेसाअंतर्गत असणारे आरक्षण कायम ठेवून ओबीसी समाजासाठी लोकसंख्येच्या प्रमाणानुसार हा समाज आरक्षण मागणार असल्याची भूमिका घेतल्याने आदिवासी समाजाने या संघर्ष चळवळीला काही अंशी पाठिंबा दिला. ओबीसी हक्क संघर्ष समितीने जिल्ह्यात विविध ठिकाणी जनजागृती सभा आयोजित करून जिल्हा ढवळून काढला. परिणामी पालघर जिल्हानिर्मितीनंतर एक मोठी जाहीर सभा मोर्चाच्या आयोजनाच्या निमित्ताने पालघरमध्ये आयोजित करण्यात आली.
या सभेमध्ये कोणत्याही राजकीय पक्षाचा झेंडा नसल्याचे उपस्थित मंत्र्यांनी सांगितले. सभेला सर्वपक्षीय सहभाग असल्याने या आंदोलनाला महत्त्व प्राप्त झाले होते. या मोर्चामध्ये सहभागी झालेल्या नागरिकांच्या संख्येपेक्षा रणरणत्या उन्हात हजारोंच्या संख्येने जिल्ह्याच्या कानाकोपऱ्यातून आलेल्या ओबीसी समाजबांधवांनी राज्य सरकारला सूचक संदेश दिला. आरक्षणाशिवाय निवडणुका नको तसेच जातीनिहाय जनगणना केली जाणार नसल्यास संपूर्ण जनगणना प्रक्रियेवर बहिष्कार टाकण्याचा सूतोवाच या आंदोलनादरम्यान करण्यात आला. या आंदोलनाच्या दरम्यान केंद्र व राज्य
सरकारची भूमिका स्पष्टपणे मांडताना वेगवेगळय़ा राजकीय पक्षांकडून किंवा गटांकडून सर्वसामान्य नागरिकांच्या मनामध्ये निर्माण केला जाणारा गोंधळ कमी करण्याचे तसेच आगामी काळात शासन काय करणार आहे? याच्याबद्दल स्पष्ट संकेत मिळाल्याने ओबीसी समाज बांधवांच्या मनात असणारा संभ्रम काही प्रमाणात कमी झाला असे म्हटल्यास चुकीचे ठरणार नाही.
बिगरराजकीय व्यासपीठावर एकत्रितपणे येऊन एखादा प्रश्न सोडवण्याचा हा पालघर जिल्ह्यातील पहिला मोठा प्रयत्न म्हणून पाहिले जात आहे. यामुळे स्थानीय श्रेयवाद उफाळून येणार नाही याची दक्षता सर्व संयोजकांनी घेतल्याने परस्परांमध्ये चढाओढ मोर्चादरम्यान दिसून आली नाही. यानिमित्ताने वेगवेगळय़ा गावांमध्ये झालेली जनजागृती व सर्व बांधवांमध्ये निर्माण झालेला विश्वास विशेष महत्त्वाचा ठरणार आहे. पालघर जिल्ह्यात ग्रामीण विकास, पिण्याच्या पाण्याचे व्यवस्थापन, सिडकोमार्फत होणारा विकास, राष्ट्रीय प्रकल्पांमुळे बाधितांच्या उद्भवणाऱ्या समस्या, आरोग्य, दळणवळण, क्रीडांगण तसेच अधिकृत बांधकामे, अमली पदार्थ-गुटका यामुळे नागरी भागात निर्माण झालेले प्रश्न राजकीय व्यासपीठाच्या माध्यमातून सोडवण्याचा प्रयत्न झाल्यास जिल्ह्याचा लवकरात लवकर विकास साधता येईल, अशी आशा पल्लवित झाली आहे.