पालघर: डिझेलवरील कर परताव्याची रक्कम सातपाटी येथील सहकारी मच्छीमार संस्थांनी नियमितपणे पालघरच्या मत्सव्यवसाय कार्यालयात जमा केल्यानंतर तसेच शासनाकडून डिझेल परतावा निधी मंजूर झाल्यानंतरदेखील सातपाटी येथील मच्छीमार सहकारी संस्था परताव्याच्या रकमेपासून वंचित राहिल्या आहेत. मत्स्यव्यवसाय विभागाचा ढिसाळ कारभाराचा फटका मच्छीमारांना बसत आहे असा आरोप होत आहे.
दर महिन्याला बोटीच्या इंधनासाठी वापरण्यात येणाऱ्या डिझेलची खातेनिहाय माहिती संकलित करून सातपाटी येथील ‘धी सातपाटी फिशेरमेन्स सर्वोदय सहकारी सोसायटी लिमिटेड’ व ‘सातपाटी मच्छीमार विविध कार्यकारी सहकारी संस्थे’च्या वतीने डिझेल परताव्यासंदर्भातील आवश्यक कागदपत्र व प्रस्ताव ठाणे पालघर मत्स्यव्यवसाय आयुक्त कार्यालयात वेळोवेळी सादर करण्यात आले होते. तरीदेखील कार्यालयातील काही कर्मचाऱ्यांकडून या संस्थांचे प्रस्ताव छाननी करण्यास आठ ते नऊ महिन्यांचा कालावधी लागला आहे. मात्र इतर काही संस्थांनी परताव्याचे प्रस्ताव उशिरा सादर केल्यानंतर त्यांची छाननी घाईगर्दीने करून त्यांना परतावा दिल्याचे दिसून आले आहे.
गेल्या तीन वर्षांपासून या दोन्ही संस्थांना कर परताव्याची रक्कम मिळाली नसून दोन्ही संस्थांवर अन्याय झाल्याची भावना संस्थेच्या सभासदांमध्ये निर्माण झाली आहे. धी सातपाटी फिशरमेन्स सर्वोदय सहकारी संस्थेच्या सभासदांची ३१ डिसेंबर २०२१ पर्यंतच्या परताव्याची थकीत रक्कम तीन कोटी चार लाख ६३ हजार इतकी असून सातपाटी मच्छीमार विविध कार्यकारी संस्थेच्या सभासदांची परताव्याची थकीत रक्कम एक कोटी ४५ लाख ४४ हजार इतकी आहे. जिल्ह्याला मंजूर डिझेल कर परताव्यापोटी दोन कोटी ४४ लाख रुपयांचा निधी मंजूर झाला असला तरीही या दोन्ही संस्थांना फक्त एप्रिल २०१९ या एका महिन्याच्या कर परताव्याची रक्कम प्राप्त झाली आहे.
या संदर्भात मत्स्यव्यवसाय विभागाचे साहाय्यक आयुक्त दिनेश पाटील यांनी आपल्या कार्यालयाकडून संस्थांनी सादर केलेल्या अर्जाच्या छाननी पश्चात प्राधान्य क्रमांकाने कर परतावा रकमेचा वितरण केली जाते, असे ‘लोकसत्ता’ ला सांगितले.
छाननी प्रक्रियेत पक्षपात
छाननी प्रक्रियेत कर परताव्याच्या अग्रक्रम यादीत सातपाटी येथील संस्था असतानाही कामाच्या दिरंगाईमुळे त्यांना खालचे स्थान मिळाले. त्यामुळे शासनाने दिलेल्या डिझेल परताव्याच्या रकमेपासून वंचित राहावे लागले आहे. मत्सव्यवसाय विभागातील कर्मचाऱ्यांच्या पक्षपाती व ढिसाळ कारभारामुळे सातपाटीच्या मच्छीमारांवर अन्याय झाल्याची तक्रार येथील मच्छीमारांनी केली आहे.