-
करोना व्हायरसवरील लशीची आवश्यकता किती प्रमाणात लागेल यासंदर्भातील अंदाजपत्रक सरकारने तयार केलं आहे. तसेच प्राध्यान्य क्रमाने ज्या रुग्णांना या लशीची तातडीने गरज आहे, त्यांच्यासाठी पर्याप्त स्त्रोत उपलब्ध करुन देण्याची व्यवस्थाही करण्यात आली आहे, असे सरकारने मंगळवारी स्पष्ट केलं.
-
करोना व्हायरसवरील लशीच्या वितरणासाठी ८० हजार कोटी लागणार नाहीत, अदर पूनावालांच्या मताशी सरकार सहमत नसल्याचे राजेश भूषण यांनी सांगितले. ते आरोग्य सचिव आहेत.
-
पुणे स्थित सिरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियाचे सीईओ अदर पूनावाला यांनी शनिवारी टि्वटरवरुन केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाला एक प्रश्न विचारला होता.
-
पुढच्या वर्षभरासाठी केंद्र सरकारकडे ८० हजार कोटी रुपये आहेत का? कारण लस विकत घेऊन, ती प्रत्येक भारतीयापर्यंत पोहोचवण्यासाठी इतका खर्च येणार आहे. आता आपल्याला या आव्हानाचा सामना करायचा आहे असे अदर पूनावाला यांनी टि्वटमध्ये म्हटलं होतं. आपल्या टि्वटमध्ये त्यांनी पीएमओ इंडियला टॅग केलं होतं
-
"८० हजार कोटीचं जे कॅलक्युलेशन आहे, त्याच्याशी आम्ही सहमत नाही. सरकारने लस तज्ज्ञांची एक समिती बनवली आहे. या समितीच्या आतापर्यंत पाच बैठका झाल्या आहेत."
-
"लशीची वितरण प्रक्रिया, लोकसंख्येतील प्राधान्यक्रम आणि त्यांच्या लसीकरणावर होणाऱ्या खर्चासंबंधात बैठकांमध्ये आम्ही विचारमंथन केले आहे" असे राजेश भूषण यांनी सांगितले.
-
"लसीकरणासाठी किती रक्कम लागू शकते, त्याचे कॅलक्युलेशन आम्ही बैठकांमध्ये केले आहे आणि तितकी रक्कम सरकारकडे उपलब्ध आहे" असे राजेश भूषण म्हणाले.
-
“जगाला लस पुरवण्याच्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या व्हिजनला आमचा पाठिंबा आहे. हा भारतासाठी अभिमानाचा क्षण आहे. तुमच्या नेतृत्वासाठी आणि पाठिंब्यासाठी धन्यवाद. हे स्पष्ट आहे की, भारतासाठी तुमची तयारी भारतीयांच्या सर्व गरजांची काळजी घेईल.” असे रविवारच्या टि्वटमध्ये अदर पूनावाला यांनी म्हटले होते.
-
सिरम इन्स्टिट्यूटने करोनावरील लशीचे उत्पादन आणि वितरणासाठी ऑक्सफर्ड विद्यापीठ आणि अस्त्राझेनेकासोबत करार केला आहे. सध्या भारतासह जगभरात ऑक्सफर्डने विकसित केलेल्या लशीच्या तिसऱ्या फेजच्या चाचण्यास सुरु आहेत. ( फोटो सौजन्य – रॉयटर्स)
-
सिरम इन्स्टिट्यूट ही जगातील सर्वात मोठी लस उत्पादक कंपनी आहे. करोनाचा फैलाव रोखणाऱ्या लशीच्या निर्मिती संदर्भात सिरमने फक्त ऑक्सफर्ड-अस्त्राझेनेकाच नाही, तर जगातील वेगवेगळया लस संशोधन करणाऱ्या संस्थांबरोबर करार केले आहेत.
लसीकरणाचा खर्च ८० हजार कोटी? मोदी सरकार म्हणतं….
Web Title: Government dismisses adar poonawallas eighty thousand crore estimate dmp