-
केंद्र सरकारने आणलेल्या तीन व्या कृषी कायद्यांना विरोध करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या निशाण्यावर सध्या अदानी उद्योग समूह असल्याचे चित्र दिसून येत आहे. काही शेतकरी संघटनांनी अदानी समुहावर गंभीर आरोप केले आहेत.
-
अदानी समुहाच्या माध्यमातून मोठ्या आकाराची धान्याची कोठारे निर्माण केली जाणार असून यामध्ये धान्याचा मोठ्या प्रमाणात साठा केला जाईल आणि नंतर वाढीव किंमतीला ते विकलं जाईल असा आरोप शेतकऱ्यांकडून केला जात आहे.
-
अदानी समुहाने त्यांच्यावर होणाऱ्या आरोपांसंदर्भात स्पष्टीकरण दिलं आहे. तकरी आंदोलन आणि कृषी कायद्यांना होणाऱ्या विरोधामध्ये अनेकदा नाव आल्यानंतर अदानी समुहाने आम्ही शेतकऱ्यांकडून थेट धान्य विकत घेत नाही आणि त्याचे मुल्यही ठरवत नाही असं म्हटलं आहे.
-
अदानी समुहावर टीका करण्यामागील मागील मूळ कारण अदानी समुहाच्या मालकीच्या अदानी अॅग्री लॉजिस्टिक या कंपनीचा वाढता कारभार हे आहे. या कंपनीची वाढ वेगाने होत असून त्यामुळेच शेतकऱ्यांची चिंता वाढत असल्याचे सांगितले जात आहे.
-
कंपनी व्यवहार मंत्रालय म्हणजेच मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेर्सच्या वेबसाइटवरील आखडेवारीनुसार मागील पाच वर्षांमध्ये अदानी अॅग्री लॉजिस्टिकच्या २१ नव्या कंपन्यांची स्थापना करण्यात आली आहे. या सर्व कंपन्यांच्या नावांना मंत्रालयाने होकार दिला असून या कंपन्याची नोंदणीही झाली आहे.
-
सन २०१४ पासून २०१८ च्या कालावमधीमध्ये अदानी अॅग्री लॉजिस्टिक लिमिटेडच्या या सर्व कंपन्यांची नोंदणी गुजरातमधून करण्यात आल्याचंही या माहितीवरुन उघड झालं आहे.
-
अदानी अॅग्री लॉजिस्टिकच्या कंपन्या भटिंडा, बरनाला, देवास, होशंगाबाद, कन्नोज, मनसा, मोगा, कटिहार, दरभंगा, समस्तीपुर सतना, उज्जैनसारख्या शहरांमधील पत्त्यांवर नोंदण्यात आल्या आहेत.
-
मे २०१४ च्या शेवटच्या आठवड्यामध्ये अदानी अॅग्री लॉजिस्टिकच्या पाच कंपन्यांना मंजुरी देण्यात आली होती, असं कंपनी व्यवहार मंत्रालयाच्या वेबसाईटवरील माहितीवरुन स्पष्ट होत आहे. याच आठवड्यामध्ये नरेंद्र मोदी यांनी पहिल्यांदा पंतप्रधान पदाची शपथ घेतली होती. काँग्रेसच्या कार्यकाळामध्ये अदानी अॅग्री लॉजिस्टिकच्या केवळ दोन कंपन्यांची नोंदणी करण्यासंदर्भात मान्यता देण्यात आली होती.
-
अदानी अॅग्री लॉजिस्टिक आहे तरी काय? : अदानी अॅग्री लॉजिस्टिक ही धान्याची साठवण आणि धान्य वितरण क्षेत्रातील आघाडीची कंपनी आहे. फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियासाठी अदानी अॅग्री लॉजिस्टिक कंपनीने पहिल्यांदा २००७ साली अत्याधुनिक धान्य भंडार उभारलं होतं.
-
मोठ्या प्रमाणामध्ये धान्य साठवून ठेवण्यासाठी मोगा (पंजाब) आणि कैथल (हरयाणा) मध्ये धान्याची साठवण करण्यासंदर्भातील यंत्रणा उभारली. त्यानंतर कंपनीने मुंबई, चेन्नई, बंगळुरु, कोलकाता आणि कोइम्बतूरमध्ये धान्य साठवण करणारे साइलो उभारले.
-
शेतकरी आंदोलनात नाव आल्यानंतर कंपनीने काय म्हटलं आहे? : कृषी कायदे मागे घ्यावे ते शेतकऱ्यांच्या हिताचे नसून त्यामुळे काही ठराविक उद्योजकांना फायदा होणार आहे असं शेतकऱ्यांच म्हणणं आहे. या आंदोलनामध्ये अनेकदा देशातील बडे उद्योजक असणाऱ्या अदानी आणि अंबानींचे नाव घेतले जात आहे. विरोधकांकडूनही अनेकदा या दोन नावांचा उल्लेख होताना दिसत आहे. मात्र आता या सर्व प्रकरणावर अदानी उद्योग समुहाने एक पत्रक जारी करुन आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे.
-
ऊर्जा क्षेत्रातील मोठं नाव असणाऱ्या अदानी समुहाने आपण फक्त फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियासाठी गोदामांची देखभाल आणि व्यवस्थापन करतो असंही स्पष्ट केलं आहे. “किती धान्य या गोदांमांमध्ये साठवण्यात यावं तसेच त्याची किंमत किती असावी हे निश्चित करण्याशी कंपनीची काहीही संबंध नाहीय. आम्ही फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाला केवळ गोदामांची सेवा आणि गोदामं उपलब्ध करुन देतो,” असं कंपनीने ट्विटवरुन जारी केलेल्या पत्रकामध्ये म्हटलं आहे.
-
फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाला शेतकऱ्यांकडून धान्य विकत घेते आणि ते सार्वजनिक-खाजगी तत्वावर चालवण्यात येणाऱ्या गोदामांमध्ये साठवते. यापैकी गोदामांची सुविधा उपलब्ध करुन देणाऱ्या खासगी कंपन्यांना धान्याची साठवण करण्यासाठी पैसे देते. मात्र या गोदामांमध्ये असणाऱ्या धान्याची विक्री आणि वितरणाचे सर्व हक्क हे फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाकडे असतात, असं अदानी समुहाने जारी केलेल्या पत्रकात म्हटलं आहे.
-
सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेमध्ये किती धान्य कशापद्धतीने पाठवण्यात यावे याचा निर्णय फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियालाच घेते. अदानी, अंबानींसारख्यांच्या फायद्यासाठी कृषी कायदे अंमलात आणले जात असल्याचा आरोप शेतकऱ्यांकडून केला जात आहे. याच पार्श्वभूमीवर हे पत्रक जारी करण्यात आलं आहे.
-
काही कृषी संघटनांनी अदानी समुहाकडून गोदामांमध्ये धान्याची साठवण केली जाते आणि ते अधिक किंमतीला विकले जाते असे अरोप केलेत. मात्र आमचा धान्य उत्पादन आणि ते शेतकऱ्यांकडून विकत घेण्यामध्ये तसेच त्याची किंमत ठरवण्याच्या प्रक्रियेमध्ये काहीच सहभाग नाहीय, असं अदानी समुहाने म्हटलं आहे.
-
काही कृषी संघटनांनी अदानी समुहाकडून गोदामांमध्ये धान्याची साठवण केली जाते आणि ते अधिक किंमतीला विकले जाते असे अरोप केलेत. मात्र आमचा धान्य उत्पादन आणि ते शेतकऱ्यांकडून विकत घेण्यामध्ये तसेच त्याची किंमत ठरवण्याच्या प्रक्रियेमध्ये काहीच सहभाग नाहीय, असं अदानी समुहाने म्हटलं आहे.
-
भारत सरकारकडून निविदा प्रक्रियेमार्फत देण्यात येणाऱ्या कंत्राटानुसारच आम्ही हे काम मिळवत आलेलो आहोत, हे ही कंपनीने नमूद केलं आहे.
-
गोदामांमध्ये या धान्याची ने आण करण्यासाठी आणि ते सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेमध्ये अधिक जलद गतीने पोहचवण्यासाठी देशातील काही भागांमध्ये खासगी रेल्वे मार्ग उभारण्यात आलेत अशी माहितीही कंपनीने पत्रकात दिली आहे.
-
आधुनिक पद्धतीने धान्याची साठवण करता यावी तसेच धान्याचा पुरवठा आणि वितरण सेवेपर्यंत पोहचवण्याचा वेग जलद असावा यासारख्या मूळ मुद्द्यांच्या आधारावर आम्ही कंपन्यांसोबत गोदांमांचे कंत्राट करतो, असं फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाकडून स्पष्ट करण्यात आलं आहे.
-
अशापद्धतीने चुकीची माहिती देणं म्हणजे एका प्रतिष्ठित कंपनीच्या ओळखीवर प्रतिष्ठेला धोका निर्माण करण्याचा हा प्रयत्न आहे. या माध्यमातून कंपनीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्याबरोबरच चुकीच्या पद्दतीने जनमत तयार करणं आणि त्यांच्या भावना दुखावण्याचं काम केलं जात आहे, असं म्हणत अदानी समुहाने नाराजी व्यक्त केलीय. पाहुयात अदानी समुहाच्या नावावर मागील पाच वर्षांमध्ये नोंद झालेल्या कंपन्यांची यादी
ही पहिली यादी असून यामध्ये मुंबईतील बोरिवलीमध्येही अदानी समुहाने आपल्या कंपनीची नोंद केल्याचं दिसून येत आहे. -
या दुसऱ्या यादीमध्ये पानीपत, सटाणा आणि उज्जैनसारख्या शहरांमध्ये कंपनीने नोंदणी केल्याचं स्पष्ट होतं आहे. (फोटो सौजन्य: पीटीआय, रॉयटर्स, अदानी अॅग्री लॉजिस्टिक डॉट कॉम, इंडियन एक्सप्रेस आणि कंपनी व्यवहार मंत्रालय म्हणजेच मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेर्सच्या वेबसाइटवरुन)
मोदी सरकारच्या काळात अदानींच्या २१ कंपन्यांना मंजूरी; जाणून घ्या Adani Agri Logistics आहे तरी काय?
विशेष म्हणजे सर्वच कंपन्यांनी नोंदणी ही गुजरातमधून करण्यात आलीय
Web Title: Farm bill 2020 farmers protest adani agri logistics registered 21 companies past 5 year in gujarat scsg