“व्यवस्था फक्त श्रीमंतांनाच…”; भारतातील नर्सरीची फी दरडोई उत्पन्नापेक्षा जास्त? विश्लेषक म्हणतात…

हैदराबादमधील नर्सरी स्कूलची फी दरवर्षी २.५ लाख रुपयांपेक्षा म्हणजेच भारताच्या सरासरी दरडोई उत्पन्नापेक्षा जास्त झाली आहे. यामुळे शहरी भारतातील पूर्व प्राथमिक शिक्षणाच्या वाढत्या खर्चाबाबत प्रश्न उपस्थित होत आहेत. विश्लेषक सुजय यू यांनी लिंक्डइन पोस्टमध्ये ही तफावत अधोरेखित केली आणि असे निदर्शनास आणून दिले की, हैदराबादच्या काही शाळा आता फक्त नर्सरी प्रवेशासाठी २.५ लाख रुपये शुल्क आकारतात, तर भारताचे सरासरी दरडोई उत्पन्न २.४ लाख रुपये आहे. "हो, तुम्ही बरोबर वाचत आहात. नर्सरीसाठी २.५ लाख रुपये शुल्क आहे, ते एमबीए किंवा कोणत्याही व्यावसायिक अभ्यासक्रमासाठी नाही", असे त्यांनी पोस्टमध्ये लिहिले आहे. ही पोस्ट दर्जेदार शिक्षणाच्या उपलब्धतेतील वाढती दरी अधोरेखित करते. भारत अधिकृतपणे शिक्षणाला अधिकार म्हणून मान्यता देतो, परंतु वाढत्या शुल्कामुळे वेगळीच गोष्ट समोर येत आहे. शहरी भागात, ४०% पेक्षा जास्त विद्यार्थ्यांची नोंदणी आता खाजगी संस्थांमध्ये आहेत. ज्यापैकी बऱ्याच संस्था मोठ्या प्रमाणात शुल्क आकारतात. सुजय यांच्या मते, गेल्या दशकात उच्च श्रेणीतील खाजगी शाळांमधील शुल्क १५०-२००% ने वाढले आहे. "शिक्षण हे समानता आणणारे क्षेत्र मानले जाते. उलट, ते मोठे विभाजक बनत आहे", असे ते पुढे म्हणाले. भारत सध्या शिक्षणासाठी आपल्या GDP च्या सुमारे ४% खर्च करतो. विकसित देशांमध्ये खर्च होणाऱ्या ६-७% पेक्षा हा ख्त खूपच कमी आहे. टीकाकारांचे म्हणणे आहे की, यामुळेच अनेक कुटुंबांना त्यांच्या मुलांना खाजगी क्षेत्रातील दर्जेदार शाळांमध्ये प्रवेश घेण्यास भाग पाडले जाते. याचे परिणाम भयानक आहेत. "आपण अशी व्यवस्था निर्माण करत आहोत जिथे दर्जेदार शिक्षण ही एक चैनीची गोष्ट असणार आहे", असे सुजय यांनी लिहिले आहे. "पूर्व प्राथमिक शिक्षणासाठी खाजगी शाळांच्या फी नियंत्रित कराव्यात का?", असे सुजय विचारतात. ते पुढे म्हणतात, "किंवा आपण हे स्वीकारण्यास तयार आहोत का? की आता शिकण्याचा अधिकार देखील काही मोजक्या लोकांना परवडेल?" (सर्व फोटो सौजन्य: कॅनव्हा)