कट्टर विरोधकांचा अपापल्या साखर कारखान्यांसाठी तह

विखे व थोरात या दोघांच्याही कारखान्याच्या यापूर्वीची निवडणूक अशाच पद्धतीने बिनविरोध झालेली आहे. कोपरगावमधील काळे व कोल्हे हे दोन्ही नेते हा पॅटर्न राबवत होते. तो राज्यात प्रसिद्ध होता व अजूनही आहेच. विधानसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी एकमेकाविरुद्ध टोकाचा संघर्ष करताना आपापल्या साखर कारखान्यांबाबतचा निर्णय मात्र दोघे सामंजस्यांने घेत होते. एवढेच नाहीतर भावही सामंजस्याने जाहीर करत. ज्येष्ठ नेते शरद पवार त्याचा आवर्जून उल्लेख करत असत. आजही नव्या पिढीतील आमदार आशुतोष काळे व जिल्हा सहकारी बँकेचे संचालक विवेक कोल्हे तोच कित्ता गिरवत आहेत. तेच तंत्र विखे व थोरात यांनी आता अंमलात आणावे लागलेले दिसते.

गणेश सहकारी साखर कारखाना विखे व कोल्हे यांच्या सामायिक क्षेत्रातील. विखे यांनी तो चालवायला घेतला. या कारखान्यातील विखे यांच्या सत्तेच्या विरोधात काँग्रेसचे बाळासाहेब थोरात व भाजपचे विवेक कोल्हे एकत्र आले. त्यांच्या युतीने विखे यांच्या ताब्यातून सत्ता हीसकावली. त्यातूनच पुढे थोरात व विखे या दोघातील संघर्ष अधिक धारदार बनला. त्याची परिणीती लोकसभेच्या अहिल्यानगर मतदारसंघात व नंतर संगमनेरच्या विधानसभा निवडणुकीत दिसली. थोरात यांनी अहिल्यानगर लोकसभा मतदारसंघात सुजय विखे यांच्या विरोधात निलेश लंके यांना बळ दिल्याने, लंके यांचा खासदारकीचा मार्ग सुकर झाला. या पराभवाने ईरेला पेटलेल्या विखे पितापुत्रांनी संगमनेरच्या विधानसभा निवडणुकीत लक्ष घालत, अमोल खताळ यांना बळ देत, थोरात यांचा पराभव घडून आणला.

या पार्श्वभूमीवर बाळासाहेब थोरात यांच्या वर्चस्वाखालील सहकारमहर्षी भाऊसाहेब थोरात सहकारी साखर कारखान्याची व राधाकृष्ण विखे यांच्या वर्चस्वाखालील पद्मश्री डॉ. विठ्ठलराव विखे पाटील सहकारी साखर कारखान्याची निवडणूक लागोपाठ जाहीर झाली. त्यामुळे दोघांतली संघर्ष सहकार क्षेत्रात, तेही एकमेकांच्या संस्थेतील उतरणार का, हा जिल्ह्यासाठी औत्सक्याचा विषय झाला होता. दोन्ही कारखान्यांची एकाचवेळी जाहीर झालेली आंणि लागोपाठ होणाऱ्या निवडणुका हीच खरी गंमत ठरली. साखर कारखान्याची सत्ता हे खरे सहकारातील अर्थकारण. ते अबाधीत ठेवायचे तर संघर्ष टाळायला हवा. अशी समंजस भूमिका दोन्ही बाजूकडून घेतली गेली. दोघांनी लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीप्रमाणे एकामेकांच्या विरोधातील विरोधकांना बळ देणे टाळले. कारखान्यांची मर्यादित सभासद संख्या हे त्यातील एक प्रमुख कारण.

जिल्ह्यातील बहुतांशी साखर कारखानदार हाच कित्ता गिरवतात. त्यातून अपवादानेच कोणत्या कारखान्यात निवडणूक होते. आगामी वर्षाचा काळ हा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेसह विविध साखर कारखान्यांच्या निवडणुकांचा आहे. बंद पडलेल्या व जिल्हा बँकेने जप्त केलेल्या राहुरीतील तनपुरे सहकारी साखर कारखान्याची निवडणूकही लवकरच जाहीर होण्याची शक्यता आहे. त्यामध्ये जिल्हा बँक कोणती भूमिका घेते, हा चर्चेचा विषय आहे. बँकेवर सध्या विखे गटाचे वर्चस्व आहे आणि अध्यक्षपद भाजप आमदार शिवाजी कर्डिले आहेत. तनपुरे कारखान्याची सत्ता हा विखे आणि कर्डिले या दोघांच्या हितसंबंधी विषय. या कारखान्याबाबत कोणती भूमिका घेतली जाते, याकडेही जिल्ह्याचे लक्ष राहील.