मुंबई : जलजीवन मिशन कार्यक्रमातील अनेक कामे रखडली आहेत. केंद्र सरकारकडून अपेक्षित निधी मिळत नाही. निधीसाठी पाठपुरावा सुरू आहे. काही ठिकाणी योजनेचे आराखडे चुकले आहेत. त्यामुळे नव्याने आराखडे तयार करण्यात आले. पाण्याचा उद्भभव असलेल्या विहिरी कोरड्या पडल्या आहेत. राज्यात जलजीवन मिशन योजना काहीशी रखडली आहे, अशी कबुलीच पाणी पुरवठा राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर यांनी विधान परिषदेत दिली.
डॉ. प्रज्ञा सातव यांनी सुमारे १५ हजार कोटी रुपये खर्च करूनही जलजीवनची अनेक कामे रखडली आहेत. योजना पूर्ण झालेल्या गावांनाही टँकरने पाणी पुरवठा करावा लागत आहे. योजनेची काम का रखडली आहेत, असा प्रश्न उपस्थित केला होता. त्याला उत्तर देताना बोर्डीकर यांनी एक प्रकारे योजनेच्या अपयशाचे पाढेच वाचले.
जलजीवन मिशन कार्यक्रम अंतर्गत राज्यात एकूण ५१,५५८ कामे मंजूर आहेत. त्यापैकी २५,५४९ योजनांची कामे पूर्ण झाली आहेत. अनेक योजनांमध्ये वेगवेगळे तांत्रिक बदल करावे लागल्यामुळे उर्वरीत २६,००९ योजनांची कामे सुरू आहेत. महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण अंतर्गत ९४५ योजनांपैकी १०२ योजना पूर्ण झाल्या आहेत, उर्वरीत ८४३ योजनांची कामे सुरू आहेत. जागेची उपलब्धता, स्थानिकांचा विरोध, विविध विभागांच्या मजुऱ्या, ठेकेदाराकडून होणारी दिरंगाई, पाण्याच्या उद्भभवाबाबतचा अंदाज चुकणे आणि अपुऱ्या निधीमुळे जलजीवन योजनेतील कामांची गती मंदावली आहे. ऑक्टोंबर २०२४ पासून केंद्र शासनाकडून निधी उपलब्ध झालेला नाही. निधीच्या तुटवड्याचा कामांवर परिणाम होऊ नये म्हणून राज्य सरकारने २४८३.५८ कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला आहे. केंद्र सरकारकडून निधी उपलब्ध होण्यासाठी सातत्याने केंद्रीय जलशक्ती मंत्रालयाकडे पाठपुरावा केला जात आहे, असेही बोर्डीकर म्हणाल्या.
वेळेत काम पूर्ण न करणाऱ्या ठेकेदाराला दंड करण्यात आला आहे. दंड करून कामांत सुधारणा न केलेल्या ठेकेदारांना काळ्या यादीत टाकले जात आहे. योजनेतील कामांबाबत काही तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. त्याची दखल घेतली जात आहे. निधीच्या उपलब्धतेनुसार कामे पूर्ण करण्यात येत आहेत. निधी उपलब्ध होताच उर्वरीत कामेही पूर्ण करण्यात येतील, असेही बोर्डीकर म्हणाल्या.