मुंबई : प्रस्थापित मराठा घराण्यातील संरजामी नेतृत्व अशी राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची ओळख आहे. मात्र इफ्तार पार्टीमध्ये मुस्लीम समुदायांना पाठिंबा देणारे त्यांचे वक्तव्य आणि विधानसभेच्या उपाध्यक्षपदी अनुसूचित जातीमधील आमदारांची केलेली निवड, यामुळे दलित व मुस्लीम समुदायांतील कार्यकर्त्यांमध्ये अजित पवार यांची चर्चा असून त्यांची प्रतिमाही उंचावली आहे. अर्थात, या दोन्ही समुदायांमध्ये अजित पवारांना त्याचा कितपत फायदा होणार, अशी चर्चा सुरू झाली आहे.
शरद पवारांच्या उपस्थितीत अनेक वर्षांपासुन राष्ट्रवादीची इफ्तार होते. पक्ष फुटीनंतर तो शिरस्ता आता अजित पवार सांभाळात आहेत. नुकतीच राष्ट्रवादीची इफ्तार पार्टी मुंबईत झाली. ‘जो कोणी मुस्लीमांना डोळे दाखवेल त्याला सोडणार नाही’, असा इशारा पवार यांनी या इफ्तारमध्ये दिला. विधानसभेच्या प्रचारादरम्यान याच पवारांनी ‘बटेंगे तो कटेंगे’ च्या प्रचारला विरोध केला होता. नोव्हेंबरमध्ये पार पडलेल्या विधानसभा निवडणुकीत महायुतीमध्ये सर्वाधिक ५ मुस्लीम उमेदवार अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादीने दिले होते. विधान परिषदेत एकमेव मुस्लीम आमदार असून तोसुद्धा अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादीचा आहे.
नेत्याची भूमिका कार्यकर्त्यांसाठी संदेश असतो, अजित पवार यांचा प्रयत्न चांगला आहे. नेत्यांनी माणूसपणा दाखवला पाहिजे. म्हणुन अजित पवारांचे इफ्तार पार्टीतले ते वक्तव्य महत्वाचे असल्याचे मुंबईतील अमन संघटनेचे अध्यक्ष फरीद शेख म्हणाले. अजित पवार यांच्या पुढाकाराने अल्पसंख्यांक आयुक्तालय आणि अल्पसंख्याक समुदायासाठी संशोधन व प्रशिक्षण स्थापन झाली. अजित पवारांकडे मुस्लीम समुदाय आशेने पाहतो आहे, असे रत्नागिरीचे ‘ब्लु-दलित टायगर’ संघटनेचे फरीद शेख यांनी सांगितले.
महायुतीमधील सत्तावाटपामध्ये विधानसभेचे उपाध्यक्ष राष्ट्रवादीच्या वाट्यास आले होते. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात अण्णा बनसोडे यांची त्यावर अजित पवारांनी वर्णी लागली. पिंपरी या अनुसूचित जातीसाठी राखीव असलेल्या मतदारसंघातून अण्णा बनसोडे येतात. विधानसभेतील या महत्वाच्या पदावर बनसोडे यांच्या निवडीने आंबेडकरी चळवळीत संदेश गेला आहे. अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादीकडे अनुसूचित जातीचे ५ आमदार आहेत. पैकी सर्वात जास्त ३ बौद्ध आमदार अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादीचे आहेत.
यावर मातंग आरक्षण आंदोलनाचे अजित केसराळीकर म्हणाले, अण्णा बनसोडे यांना उपाध्यक्ष करण्याच्या अजित पवारांच्या निर्णयाने सुखद धक्का बसला. यंदाच्या राज्य अर्थसंकल्पात अनुसूचित जाती आणि जमाती घटक कार्यक्रमासाठी अजित पवारांनी वित्तमंत्री या नात्याने ४० टक्के निधी वाढ केली आहे. राज्यशास्त्राचे अभ्यासक प्रा. प्रकाश पवार (पुणे) म्हणाले की, प्रस्थापित पक्ष दलितांना पद देतात पण, अधिकार देत नाहीत. बनसोडे काही रा. सु. गवईंप्रमाणे चळवळीतून आलेले नेतृत्व नाही. अनुसूचित जातीचा पळवला जाणारा निधी रोखण्याची अपेक्षा आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका तोंडावर आहेत. राष्ट्रवादीला एमएमआर क्षेत्रात विशेष जनाधार नाही. त्यामुळे अजित पवार यांचा राष्ट्रवादी दलित-मुस्लीम समुदायांमध्ये संधी शोधत असल्याचे अनेकांना वाटते.
© The Indian Express (P) Ltd