शिक्षण मंडळाऐवजी शिक्षण समितीचा ‘पर्याय’

महापालिकेचे शिक्षण मंडळ बरखास्त झाल्यानंतरही मंडळाचे दरवाजे पुन्हा उघडतील, अशी राजकीय कार्यकर्ते आणि पदाधिकाऱ्यांची अपेक्षा असली, तरी शिक्षण मंडळाची पुन्हा स्थापना होणार नसल्याचे निश्चित झाले आहे. मात्र मंडळाऐवजी शिक्षण समिती स्थापन करण्याच्या ‘पर्याया’वर सत्ताधाऱ्यांसह सर्वच राजकीय पक्ष आग्रही आहेत. या समितीच्या माध्यमातून नव्याने सोळा नगरसेवकांना समितीवर जाण्याची ‘संधी’ मिळणार असल्यामुळे मंडळाप्रमाणेच सर्व ‘कारभार’ या समितीच्या हाती जाणार असल्याचेही स्पष्ट झाले आहे.

शिक्षण मंडळाचा अकार्यक्षम कारभार, साहित्य खरेदीतील गैरव्यवहार, नियमबाह्य़ कामकाज सातत्याने पुढे आल्यामुळे महापालिकांची शिक्षण मंडळे बरखास्त करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला होता. महापालिका आयुक्त कुणाल कुमार यांनीही त्यानंतर मंडळ बरखास्त करण्याचे आदेश गेल्या महिन्यात दिले. सध्या मंडळाचा कारभार अतिरिक्त आयुक्तांच्या नियंत्रणाखाली सुरू आहे. नव्याने शिक्षण समिती स्थापन करण्याच्या प्रक्रियेला अद्याप वेग आला नसला, तरी मंडळाची पुन्हा स्थापना करण्यात येईल, अशी अपेक्षा कार्यकर्ते आणि काही आजी-माजी पदाधिकारी बाळगून होते. तशी चर्चाही सातत्याने होत होती. मात्र आजी-माजी कार्यकर्त्यांच्या अपेक्षा फोल ठरणार आहेत.

राज्य शासनाने एक जुलै २०१३ मध्ये नगरपरिषदा आणि महापालिकांची शिक्षण मंडळे बरखास्त करण्याचा निर्णय घेतला. सर्व शिक्षण मंडळांचे महापालिकेत विलीनीकरण होईल आणि महापालिकेतील अन्य समित्यांप्रमाणेच शिक्षण समितीची स्थापना करून त्याचे कामकाज करण्यात येईल, असे राज्य शासनाकडून जाहीर करण्यात आले होते. सध्या ही समिती स्थापन करण्याच्या प्रक्रियेला गती मिळालेली नाही. कायद्यातील  तरतुदीनुसार मुख्य सभा समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेऊ शकते. त्यामुळे हा निर्णय सर्वस्वी मुख्य सभेचा राहील. मात्र समिती स्थापन करणे बंधनकारक नाही, असा दावा प्रशासनाकडून करण्यात येत आहे. प्रत्यक्षात मात्र समितीच्या माध्यमातून पुन्हा सोळा जणांना संधी मिळणार असल्यामुळे विरोधकांकडूनही या समितीच्या स्थापनेचा आग्रह धरण्यास सुरुवात झाली आहे. मंडळ बरखास्त करताना राज्य शासनाकडूनच तसे आदेश देण्यात आले होते. मात्र सत्ताधाऱ्यांकडून त्याची योग्य कार्यवाही होत नसल्याचे विरोधी पक्षाच्या गटनेत्यांकडून सांगण्यात येत आहे.

मंडळ बरखास्तीचा निर्णय हा राज्यातील अन्य दहा महापालिकांसाठी लागू होता. त्यामुळे राज्याच्या नगरविकास विभागाचे मार्गदर्शन घेऊन महापालिका आयुक्त कुणाल कुमार यांना त्याबाबतचा प्रस्ताव मुख्य सभेपुढे ठेवावा लागणार आहे. प्रशासनाच्या नियंत्रणाखाली कारभार होत असला, तरी साहित्याची खरेदी किंवा अन्य कोणत्याही बाबींचा निर्णय हा स्थायी समितीमार्फत होत आहे. शिक्षण समिती स्थापन झाल्यास त्यामध्ये अन्य समित्यांप्रमाणेच महापालिकेतील पक्षांच्या संख्याबळानुसार नगरसेवकांना संधी मिळणार आहे. समितीची रूपरेषा निश्चित झाली नसली, तरी सोळा जणांची ही समिती असेल आणि पूर्वीच्या मंडळाप्रमाणेच सर्वाधिकार या समितीकडे असतील. त्यामुळे मंडळ नसले तरी समितीच्या माध्यमातून मंडळाचा ताबा नगरसेवकांच्या, पर्यायाने राजकीय पक्षांच्याच हाती राहणार आहे.

सध्या प्रशासनाच्या नियंत्रणाखाली शालेय शिक्षणासंबंधीचा सर्व कारभार आहे. शासनाच्या सूचनेनुसार आयुक्तांनी प्रस्ताव ठेवल्यास त्यावर लगेच निर्णय घेण्यात येईल.

श्रीनाथ भिमाले, सभागृहनेता

समितीकडे कारभार हवा

मंडळ बरखास्त करताना समिती स्थापन करण्याचे स्पष्ट करण्यात आले होते. प्रशासनाच्या कारभारातील त्रुटी पुढे आल्या आहेत. समिती स्थापन झाल्यास जबाबदारीही निश्चित होईल.

चेतन तुपे, विरोधी पक्षनेता

मंडळ बरखास्तीनंतर पालिकेच्या अन्य विषय समित्यांप्रमाणे शिक्षण समिती स्थापन करावी, असे शासनाने यापूर्वीच स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे लवकरात लवकर शिक्षण समिती स्थापन होणे अपेक्षित आहे.

अरविंद शिंदे, गटनेता, काँग्रेस</strong>

प्रस्तवाला मान्यता

महापालिका प्रशासनाकडे कारभार देण्याचा प्रश्नच नाही. समिती स्थापन करणे योग्य ठरणार आहे. तसा प्रस्ताव आल्यास त्याला मान्यता देण्यात येईल.

संजय भोसले, गटनेता, शिवसेना</strong>

मंडळाप्रमाणे कामकाज होण्याची शक्यता

प्रशासनाकडे कारभार राहणे योग्य राहील. चुकीचे काम होत असल्यामुळे मंडळ बरखास्त करण्यात आले. समितीकडे अधिकार गेल्यास मंडळाप्रमाणेच समितीचे कामकाज होण्याची शक्यता आहे.

वसंत मोरे, गटनेता, मनसे