दिघी, भोसरी, तळवडे, देहूरोडसह लगतच्या परिसरातील पाच लाखाहून अधिक नागरिक बाधित होऊनही वर्षांनुवर्षे दुर्लक्षित राहिलेल्या ‘रेडझोन’ च्या प्रश्नाकडे केंद्र व राज्य सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते अण्णा हजारे या आंदोलनात उतरले आहेत. गुरुवारी निगडी येथे अण्णांच्या उपस्थितीत होणाऱ्या ‘रेडझोन हटाव’ आंदोलनात हजारो नागरिक सहभागी होणार असल्याचा दावा या संदर्भात स्थापन केलेल्या सर्वपक्षीय समितीने केला आहे.
रेडझोन संघर्ष समितीने या विषयाचा सातत्याने पाठपुरावा केला आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून अण्णांना आंदोलनात सहभागी होण्याची विनंती करण्यात आली. त्यानुसार, अण्णा गुरुवारी शहरात येत आहेत, अशी माहिती समितीने पत्रकार परिषदेत दिली. अध्यक्ष सुदाम तरस, दत्तात्रय तरस, गुलाब सोनवणे, सुभाष खाडे, मदन सोनगिरा आदी उपस्थित होते. किवळे, देहूरोड, चिखली, प्राधिकरण, दिघी, भोसरी परिसरातील लाखो नागरिक रेडझोनमुळे बाधित आहेत. दिघी-भोसरीचा प्रश्न २४ वर्षांपासून, लोहगाव परिसराचा विषय १५ वर्षांपासून तर देहूरोडचा विषय ११ वर्षांपासून प्रलंबित आहे. सातत्याने अर्ज, विनंत्या, आंदोलने झाली. मात्र, त्यावर अद्याप तोडगा निघाला नाही.
अखेर, अण्णांनी आंदोलनात सहभागी होण्याचे आश्वासन दिल्याने आंदोलकांचे मनोबल वाढले आहे. निगडीतील भक्ती-शक्ती शिल्पसमूहालगत गुरुवारी सकाळी १० वाजता होणाऱ्या आंदोलनात सर्वपक्षीय आमदार, खासदार तसेच कार्यकर्त्यांनी सहभागी व्हावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे. संरक्षण मंत्रालयाच्या सचिवांनी संरक्षण खात्याचा कायदा तसेच या मंत्रालयाअंतर्गत कार्यरत समित्यांच्या शिफारशी डावलल्या. न्यायालयाची दिशाभूल करत, खरी माहिती दडवून ठेवण्यात आल्याचे समितीने अण्णांच्या निदर्शनास आणून दिले आहे. संरक्षण खात्याचे नियमबाह्य़ क्षेत्र कमी करावे तसेच हा प्रश्न सोडवून लाखो नागरिकांना न्याय मिळवून द्यावा, असे साकडे अण्णांना घालण्यात आले आहे.