सामाजिक न्यायासाठी काम करणाऱ्या अठरा वकिलांनी राज्यातील न्यायालयांची पाहणी केली असता अनेक न्यायालयात पायाभूत सुविधांचा अभाव असल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. राज्यातील ३५ न्यायालयांत साधी पिण्याची पाण्याची सोय नाही. ५३ ठिकाणी पक्षकारांना बसण्याची व्यवस्था नाही. तर, अठरा न्यायालयांत न्यायाधीशांना स्वतंत्र प्रसाधनगृहांची व्यवस्था नसल्याचे समोर आले आहे. राज्याचे विधी सचिव आणि उच्च न्यायालयाचे प्रबंधक यांनी न्यायालयात अहवाल सादर करून ही बाब मान्य केली आहे.
राज्यातील न्यायालयाच्या पायाभूत सुविधांबाबत लिटीगंट असोसिएशनच्या वतीने मुंबई उच्च न्यायालयात २०११ मध्ये याचिका दाखल केली होती. सामाजिक न्यायासाठी काम करणाऱ्या वकिलांच्या संघटनेमधील अठरा वकिलांनी राज्यातील सर्व न्यायालयांची पाहणी करून प्रतिज्ञापत्राद्वारे या याचिकेत न्यायालयातील पायाभूत सुविधांबाबत माहिती दिली. या प्रकरणात न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचे प्रबंधक आणि विधी सचिवांना न्यायालयातील पायाभूत सुविधांबद्दल पाहणी करून अहवाल दाखल सादर करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार, प्रबंधकांनी दोनशे पानांचा अहवाल उच्च न्यायालयात सादर करून वकिलांनी सांगितलेली परिस्थिती योग्य असल्याचे मान्य केले. या अहवालात ५३ न्यायालयांत बसण्याची व्यवस्था नसल्याचे मान्य केले असून ३५ न्यायालयांत साधी पिण्याच्या पाण्याची सोय नसल्याचे त्यात म्हटले आहे.
न्यायालयातील पायाभूत सुविधांबाबत वास्तव समोर आल्यामुळे लिटीगंट असोसिएशनच्या वतीने ही समस्या सोडविण्यासाठी शासनाकडे काही मागण्यात करण्यात आल्या आहेत. याबाबत असोसिएशनचे अॅड. असीम सरोदे यांनी सांगितले, की न्यायालयाच्या पायाभूत सुविधांसाठी वेगळी आर्थिक तरतूद करावी. जिल्हा न्यायाधीशांवर न्यायालयातील स्वच्छतेची जबाबदारी न टाकता हे काम संबंधित बार असोसिएशनकडे द्यावे. पक्षकारांबरोबरच न्यायाधीशांसाठी प्रसाधनगृह, इतर स्वच्छतेच्या सुविधा द्याव्यात. न्यायालयातील स्वच्छतेवर देखरेख करण्यासाठी एका समितीची स्थापना करावी. त्यामध्ये न्यायाधीश, न्यायालयीन कर्मचारी, बार असोसिएशनचा प्रतिनिधी, पक्षकार यांचे प्रतिनिधी असावेत. ही समिती स्वच्छतेबाबत अचानक न्यायालयाची पाहणी करेल, अशा मागण्या केल्या असून त्याबाबत पाठपुरावा केला जात आहे.
पिण्याच्या पाण्याची सोय नसलेली न्यायालये :
शाहूवाडी, राधानगरी, भलकापूर, निफाड, रामटेक, मौदा, भिवापूर, उमरगा, वाशी, लोहारा, हिंगोली, गंगाखेड, कळमनुरी, पालम, सोनपेठ, खंडाळा, कडेगाव, भडगाव, मालेगाव, माझगाव. त्याचबरोबर अमरावती, सोलापूर, जळगाव, धुळे, लातूर, जालना, यवतमाळ या औद्योगिक न्यायालयात पाण्याची सोय नाही.
न्यायालयाची पाहणी केलेले वकील
अॅड. अमित शिंदे (सांगली) :
‘‘सांगली जिल्ह्य़ातील साधारण आठ न्यायालयांची पाहणी केली. तालुक्याच्या ठिकाणी असलेल्या न्यायालयात स्वच्छतागृहांची स्थिती फारच वाईट आहे. काही ठिकाणी ती बंद आहेत. महिलांसाठी फारच कमी स्वच्छतागृह असल्यामुळे त्यांची कुचंबणा होते. स्वच्छतागृहाबरोबरच पिण्याचा पाण्याचा सुद्धा तालुका न्यायालयात प्रश्न आहे.’’
अॅड. स्मिता सिंगलकर (नागपूर) :
‘‘नागपूर शहरात उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ, सत्र न्यायालय, कौटुंबिक न्यायालय अशा साधारण नऊ न्यायालयांची पाहणी केली. पक्षकारांच्या प्रमाणात स्वच्छतागृहे नाहीत. आहेत ती फारच गलिच्छ असल्याचे आढळले. स्वच्छतागृहात अंधार आणि अंगावर पाणी पडत होते. त्याच बरोबर पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्थित सोय नाही. पाणी थंड करण्याची यंत्रणा व्यवस्थित स्वच्छ केली जात नाही.’’