पेट्रोल व डिझेलवरील एलबीटी रद्द करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे, त्याचा पिंपरी महापालिकेला चांगलाच फटका बसणार आहे. वर्षांकाठी जवळपास २५ कोटी रुपयांची तूट सोसावी लागणार आहे.
व्यापारी वर्गाच्या दबावामुळे राज्य सरकारने एप्रिल २०१३ मध्ये एलबीटी रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. आता पेट्रोल व डिझेलवरील एलबीटी रद्द करण्याचा निर्णय घेतला  आहे. पेट्रोल व झिझेलवरील एलबीटीच्या माध्यमातून िपपरी पालिकेला २५ कोटी रुपयांपर्यंत उत्पन्न मिळते. तथापि, राज्य शासनाच्या नव्या निर्णयामुळे या उत्पन्नापासून पालिकेला मुकावे लागणार आहे. ‘श्रीमंत’ महापालिका म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या पिंपरी पालिकेचे जकात हे उत्पन्नाचे मुख्य स्रोत होते. तथापि, जकात रद्द करून एलबीटी लागू करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला, त्याचा फटका पिंपरी पालिकेला बसला. जकातीच्या तुलनेत एलबीटीचे उत्पन्न कमीच मिळत होते. त्यातच, व्यापारी वर्गाच्या वाढत्या दबावामुळे सरकारने एलबीटी रद्द केला. कर आकारणीची पर्यायी व्यवस्था अद्याप लागू करण्यात आलेली नाही. आता पेट्रोल व डिझेलवरील एलबीटी रद्द करण्याच्या शासन निर्णयाचा पालिकेला मोठा फटका बसणार आहे.