जादूटोणाविरोधी कायदा १८ वर्षांनंतरही मंजूर न झाल्याच्या निषेधार्थ ‘काळी पत्रिका’

‘जादूटोणाविरोधी कायदा’ विधानपरिषदेत पहिल्यांदा मंजूर झाला, त्याला १८ वर्षे उलटली तरी अजूनही हा कायदा शासन अमलात आणण्यात दिरंगाई करीत आहे, असा आरोप करत या दिरंगाईचा निषेध करण्यासाठी ‘महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती’ तर्फे जादूटोणा विरोधी कायद्याच्या कालहरणाची काळी पत्रिका प्रकाशित करण्यात आली आहे.
समितीचे संस्थापक अध्यक्ष डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांच्या हस्ते सोमवारी पत्रकार परिषदेत या ‘काळ्या पत्रिके’चे प्रकाशन करण्यात आले. जादूटोणा विरोधी कायदा येत्या पावसाळी अधिवेशनात दोन्ही सभागृहांमध्ये मंजूर होऊन अमलात आणावा, अशी मागणी डॉ. दाभोलकर यांनी या वेळी केली. या कायद्यामुळे काही बाबी या अंधश्रद्धाच असून दखलपात्र गुन्हे आहेत, याला कायदेशीर मान्यता मिळणार आहे.
जादूटोणा विरोधी कायदा ७ जुलै १९९५ रोजी विधानपरिषदेत प्रथम मंजूर करण्यात आला होता. त्यानंतर हा कायदा सहा वेळा मंत्रिमंडळात मंजूर झाला आहे. तसेच विधानसभेत एकदा आणि विधान परिषदेत एकदा पारित झाला आहे पण अठरा वर्षांनतरही कायदा प्रत्यक्षात आलेला नाही. गेल्या सहा अधिवेशनांच्या कार्यक्रम पत्रिकेत या कायद्याचा उल्लेख होता, पण प्रत्यक्ष अधिवेशनात याबाबत चर्चा झाली नाही, असेही दाभोलकर यांनी सांगितले.