आरक्षणांचा विकास नाही, वाडय़ा-वस्त्यांना रस्ते नाहीत

पिंपरी महापालिकेत सप्टेंबर १९९७ मध्ये समाविष्ट केलेल्या गावांमधील समस्या अजूनही कायम असल्याचे सांगत तेथील समस्यांकडे स्थायी समितीचे अध्यक्ष महेश लांडगे यांनी पुन्हा लक्ष वेधले आहे. या संदर्भात योग्य ती कार्यवाही तातडीने करण्याचे आदेश आयुक्त राजीव जाधव यांनी प्रशासनाला दिले आहेत.
आयुक्त जाधव तसेच महेश लांडगे यांच्या उपस्थितीत समाविष्ट गावांमधील समस्यांसदर्भात झालेल्या एका महत्त्वपूर्ण बैठकीत नगरसेवक वसंत लोंढे, सुरेश म्हेत्रे, राहुल जाधव, धनंजय आल्हाट, शांताराम भालेकर यांच्यासह प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते. लांडगे तसेच अन्य नगरसेवकांनी या गावांमधील समस्यांचा पाढा आयुक्तांपुढे वाचला. समाविष्ट गावांमधील आरक्षणे ताब्यात आहेत, ती विकसित करण्याची गरज आहे. वाडय़ा-वस्त्यांना पोहोच रस्ते नाहीत. याशिवाय, पाण्याच्या टाक्या, सांडपाणी, कचरा डेपो, रेडझोनमध्ये रखडलेली कामे आदी विषयाशी संबंधित अडचणी नगरसेवकांनी मांडल्या, त्यावर तातडीने कारवाई करण्याचे आश्वासन आयुक्तांनी दिले व तसे आदेश अधिकाऱ्यांना बजावले. याशिवाय, देहू-आळंदी तसेच देहू-पुणे रस्त्यासाठी शासनाच्या निधीची वाट न पाहता उपलब्ध जागेवरील रस्त्याचे काम पूर्ण करण्याची मागणी तसेच रस्त्यात ज्यांच्या जमिनी गेल्या, त्यांना मोबदला देण्याची मागणी लांडगे यांनी केली. नाशिक फाटा ते इंद्रायणी नदीपर्यंतचा रस्ता रुंद केला. मात्र, वेळेत पुढील कार्यवाही न झाल्याने त्या रस्त्यांवर अतिक्रमण झाले आहे, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. नाशिक महामार्गावरील रस्त्याचे काम टप्प्याटप्प्याने करावे, त्यानुसार नाशिक फाटा ते भोसरी उड्डाणपुलाचे काम पहिल्या टप्प्यात उरकण्यात यावे, अशी मागणी बैठकीत करण्यात आली.