अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या मुद्द्यावर साहित्यिकांनी धाडसाने सामोरे जाण्याचा केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांनी दिलेला सल्ला अखेर साहित्य महामंडळाने मानला आणि डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांच्या हत्येच्या निषेधाचा ठराव मांडला. परंतु, खुन्यांचा तपास महाराष्ट्र सरकार लावू शकले नाही याबाबत केवळ खंत व्यक्त करण्यात आली. त्याचबरोबरीने अंधश्रद्धा निर्मूलन कायदा करणाऱ्या महाराष्ट्र सरकारचे अभिनंदन करणारा ठरावही संमत करण्यात आला.
अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाच्या खुल्या अधिवेशनात वर्षभरात दिवंगत झालेल्या साहित्यिक-कलावंतांना श्रद्धांजली अर्पण करण्यात आली. त्यानंतर दाभोलकर यांचा निर्घृण खून ही लांच्छनास्पद घटना असून त्याचा संमेलन तीव्र निषेध करीत असून खुन्यांचा शोध महाराष्ट्र सरकार लावू शकले नाही याची खंत वाटते, असा अध्यक्षीय ठराव फ. मुं. शिंदे यांनी मांडला. महामंडळाचे प्रमुख कार्यवाह प्रकाश पायगुडे यांनी ठरावांचे वाचन केले.
आचार्य अत्रे यांच्यावर टपाल तिकिट प्रकाशित करून मुंबईत त्यांचे स्मारक करावे असा ठरावही संमत करण्यात आला. मराठी ही अर्थार्जनासाठी उपयुक्त ठरावी यासाठी नोकरीत मराठीला प्राधान्य देण्यासंबंधीचे निर्णय राज्य सरकारने घ्यावेत, अशी सूचनाही संमेलनाने केली.
संमेलनात संमत झालेले ठराव
– बालकुमारांसाठी स्वतंत्र वाहिनी सुरू करावी.
– मराठीसाठी विनाअनुदानित धोरण बंद करून फक्त अनुदानित शाळा-महाविद्यालयांना परवानगी द्यावी
– प्रत्येक शाळेत ग्रंथपाल आणि आठवडय़ाला एक तास ग्रंथवाचन सक्तीचे करावे.
– अस्तंगत होत चाललेल्या बोली भाषांचे अस्तित्व टिकविण्यासाठी सरकारने विशेष प्रयत्न करावेत.
– माध्यमिक शाळांप्रमाणेच अनुदान प्राथमिक शाळांनाही लागू करावे.