संजय जाधव
पुणे : जागतिक बौद्धिक संपदा (आयपी) निर्देशांकामध्ये जगातील आघाडीच्या ५५ देशांमध्ये भारत ४२ व्या स्थानावर आहे. अमेरिकेतील ‘यूएस चेंबर ऑफ कॉमर्स’ने हा निर्देशांक जाहीर केला आहे. निर्देशांकात अमेरिका पहिल्या स्थानी असून, ब्रिटन, फ्रान्स, जर्मनी आणि स्वीडन यांचा पहिल्या पाच देशांमध्ये समावेश आहे. बौद्धिक संपदेच्या माध्यमातून अर्थव्यवस्थेला गती देण्यासाठी विकसनशील बाजारपेठांचे नेतृत्व करण्याच्या दिशेने भारताची वाटचाल सुरू असल्याचे हे निदर्शक असल्याचे ‘यूएस चेंबर ऑफ कॉमर्स’ने म्हटले असले तरी, आफ्रिकी आणि दक्षिण अमेरिकेतील देशांपेक्षा भारत पिछाडीवर आहे.
गेल्या वर्षी भारत ४३ व्या स्थानावर होता, यंदा त्यामध्ये एका स्थानाने सुधारणा झाली. शेजारी देश चीन २४ व्या, पाकिस्तान ५२ व्या स्थानी आहे. दक्षिण अमेरिकेतील मेक्सिको २३, पेरू २९, चिली ३०, कोलंबिया ३१, होंडुरास ३५, ब्राझील ३६ व्या स्थानी आहेत. आफ्रिकेतील मोरोक्को २२ आणि घाना ३९ व्या स्थानी आहे. विशेष म्हणजे युक्रेनने या निर्देशांकात रशियावर मात केली आहे. युक्रेन ४१व्या स्थानी, तर रशिया ५४ व्या स्थानी आहे. चेंबरच्या ‘ग्लोबल इनोव्हेशन पॉलिसी सेंटर’चे वरिष्ठ उपाध्यक्ष पॅट्रिक किलब्राईड यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, जागतिक पातळीवर भारताचा आर्थिक प्रभाव वाढत आहे. स्वामित्व हक्कांचे उल्लंघन रोखण्यासाठी भारत करत असलेल्या उपाययोजनांची अहवालात दखल घेण्यात आली आहे.
प्रयत्नांची प्रशंसा
संशोधन, विकास आणि बौद्धिक संपदा आधारित कर सवलती भारत मोठय़ा प्रमाणात देत आहे. सरकारकडून जनजागृती करण्यात आल्याने नक्कल करणे अथवा बनावट उत्पादनांची निर्मिती यांसारखे प्रकार कमी होत आहेत. लघु आणि मध्यम उद्योगांमध्ये बौद्धिक संपदा मालमतेचा वापर करणाऱ्यांना भारत सरकार सवलतीही देत सल्याबद्दल अहवालात प्रशंसा करण्यात आली आहे.
बौद्धिक संपदा अधिकारांबाबत प्रत्येक देशाचे प्रश्न वेगवेगळे आहेत. कोण मूल्यमापन करीत आहे, ही बाबही महत्त्वाची आहे. आपल्या शेजारी देशांच्या तुलनेत आपली स्थिती नक्कीच चांगली आहे. याबाबतची आपली कायदेशीर चौकटही चांगली आहे. अंमलबजावणीत काही त्रुटी आहेत.
– डॉ. दीपक शिकारपूर, उद्योजक व संगणक साक्षरता प्रसारक