कंपनी बंद करण्यासाठी शासनाकडून परवानगी घेण्यासाठी कंपनीतील कामगारांची मर्यादा साठवरून आता तीनशेपर्यंत वाढवण्याच्या प्रस्तावित बदलांना मंजुरी देण्याचे संकेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी माध्यमांशी बोलताना दिले. ‘सध्याच्या नियमामुळे कंत्राटी कामगारांमध्ये वाढ होत असल्यामुळे हे नियम शिथिल करावे लागतील,’ असे फडणवीस यांनी सांगितले.
राजस्थान आणि मध्य प्रदेश या राज्यांप्रमाणेच राज्यातील कामगार कायदा, औद्योगिक विवाद कायदा यात बदल करणे प्रस्तावित आहे. या कायद्यानुसार आतापर्यंत ६० किंवा अधिक कामगार असणारी एखादी कंपनी बंद करण्यासाठी किंवा एक तृतीयांश कामगारांना कामावरून कमी करण्यासाठी शासनाची परवानगी घ्यावी लागत होती. आता ही मर्यादा ६० वरून तीनशेपर्यंत वाढवण्याचे प्रस्तावित आहे.
याबाबत फडणवीस यांना विचारले असता त्यांनी सांगितले, ‘‘सध्याचे कामगार कायदे हे कामगारांच्या हिताचेही नाहीत आणि कंपनीच्याही हिताचे नाहीत. त्यामुळे त्यात बदल करणे अत्यावश्यक आहे. विकासाच्या दृष्टीने कायद्यांमध्ये बदल करण्यात येणार आहेत. सध्याच्या कायद्यानुसार असलेल्या कामगार मर्यादेच्या निकषांमुळे कंत्राटी कामगारांची संख्या वाढली आहे. कायद्यातील जे प्रस्तावित बदलांमुळे कामगारांनाच लाभ होणार आहे. लवकरच हे बदल अमलात येतील. यापूर्वीच्या शासनाने त्याबाबत प्रस्ताव पाठवले होते. त्यामुळे आम्हाला त्यासाठी नवा आयोग स्थापन करण्याची आवश्यकता नाही.’’
जमीन अधिग्रहण कायद्यातही लवकरच सुधारणा
महाराष्ट्रात आद्योगिक गुंतवणूक वाढविण्यासाठी औद्योगिक क्षेत्राबाहेरील जमीन खरेदी करून उद्योग प्रस्थापित करणे सोपे जावे या दृष्टीने जमीन अधिग्रहण कायद्यात आवश्यक ते बदल करण्यात येणार असून व्यावसायिकांना परवानगी व इतर गोष्टींसाठी स्थानिक पातळीवर अधिकार दिले जातील, असेही फडणवीस यांनी सांगितले. चाकण येथील ‘फोक्सव्ॉगन इंडिया’च्या इंजिन असेम्ब्ली प्लान्टचे उद्घाटन फडणवीस यांच्या हस्ते मंगळवारी झाले. या वेळी उद्योगमंत्री सुभाष देसाई, खासदार शिवाजीराव आढळराव पाटील, आमदार सुरेश गोरे, आमदार बाळा भेगडे, जर्मनीचे भारतातील कौन्सिलेट जनरल मायकल सिबर्ट आणि फोक्सव्ॉगन इंडियाचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक महेश कोदुमुदी उपस्थित होते.