वीज व्यवस्था लोकसहभागापासून दूरच!

महावितरण कंपनीचा कारभार प्रभावीपणे चालविण्याबरोबरच ग्राहकांना चांगली सेवा देण्याच्या दृष्टीने वीज व्यवस्थेमध्ये लोकांचा सहभाग करून घेण्याची केवळ घोषणाच झाली. प्रत्यक्षात या लोकसहभागाच्या दृष्टीने ठोस पावले उचलण्यात आली नाहीत. पुणे व पिंपरी-चिंचवड शहरामध्ये पावसाळा संपल्यानंतर सुमारे साडेतीनशे कोटी रुपयांची वीजविषयक कामे करण्यात येणार आहे. या पाश्र्वभूमीवर या कामांमध्ये ग्राहकांचे प्रतिनिधी व तज्ज्ञांचा सहभाग करून घेण्याची मागणी करण्यात येत आहे.
महावितरणच्या कामामध्ये लोकसहभाग घेण्याच्या दृष्टीने जिल्हा व तालुकास्तरीय विद्युत वितरण समित्या स्थापन करण्याची घोषणा काही दिवसांपूर्वी ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केली होती. त्याबाबतचा शासकीय आदेशही काढण्यात आला होता. या आदेशानुसार जिल्हास्तरीय नियंत्रण समितीची स्थापना जिल्हाधिकारी, तर तालुक्याच्या समितीची स्थापना उपविभागीय अधिकाऱ्यांमार्फत करण्यात येणार आहे. जिल्हास्तरीय समितीचे अध्यक्ष त्या-त्या जिल्ह्य़ाची पालकमंत्री, तर महावितरणच्या परिमंडलाचे मुख्य अभियंता हे त्या समितीचे सदस्य सचिव असतील. जिल्हास्तरीय समितीमध्ये जिल्ह्य़ातील सर्व आमदार, विविध शासकीय कार्यालयांचे प्रमुख, महावितरण कंपनीचे अधीक्षक अभियंता, घरगुती, व्यापारी, औद्योगिक व कृषिग्राहकांचे प्रतिनिधी तसेच विद्युत क्षेत्रात काम करणाऱ्या तज्ज्ञांचा समावेश त्यात असणार आहे. तालुका पातळीवर समितीची रचनाही याच पद्धतीने करण्यात येणार आहे.
दोन्ही प्रकारच्या समित्या व त्यांची रचना जाहीर झाली असली, तरी प्रत्यक्षात समित्यांची स्थापना झालेली नाही. या समित्या प्रत्यक्षात आल्या तर वीज व्यवस्थेत नागरिकांचा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप होऊन पारदर्शक सेवा मिळणे शक्य होणार आहे. पुणे जिल्ह्य़ामध्ये यापूर्वीपासूनच जिल्ह्य़ाची विद्युत समन्वय समिती आहे. मात्र, या समितीची बैठकच होत नसल्याने ही समिती कुचकामी ठरत असल्याचे सध्याचे चित्र आहे. त्यामुळे लोकांचा समावेश असणारी समिती प्रत्यक्षात येणे गरजेचे आहे.
पुणे व पिंपरी- चिंचवड शहरामधील विजेची वाढती मागणी लक्षात घेता केंद्र शासनाच्या ‘इन्फ्रा २’ या योजनेअंतर्गत वीजविषयक विविध कामे करण्यात येणार आहे. सुमारे साडेतीनशे कोटी रुपयांचा हा प्रकल्प आहे. या प्रकल्पांच्या कामांची आखणी झाली असली, तरी प्रत्यक्षात नागरिकांना गरज काय, याचाही विचार या योजनेमध्ये व्हावा. त्यासाठी या योजनेमध्ये लोकसहभागाची गरज असल्याचे मत वीज ग्राहकांच्या प्रतिनिधींकडून व्यक्त करण्यात येत आहे.