पुण्यातील सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी पार्कमार्फत राज्यातील जव्हार आणि मोखाडा या आदिवासी व कुपोषणग्रस्त तालुक्यांना ‘मेंब्रेन फिल्टर्स’ या अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून शुध्द पाणी पुरवणार आहे. या उपक्रमाचे उद्घाटन आदिवासी विकास मंत्री विष्णु सावरा यांच्या उपस्थितीत शनिवारी (२६ सप्टेंबर) होणार आहे.
सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी पार्कचे अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र जगदाळे यांनी या उपक्रमाची माहिती दिली. डॉ. जगदाळे म्हणाले की, देशभरातील सुमारे ४२ टक्के लोकसंख्या ही कुपोषणग्रस्त आहे. कुपोषणास मिटवण्यासाठी आवश्यक त्या अन्नासोबतच शुध्द पाणीदेखील पुरवले जाणे आवश्यक आहे. मात्र देशातील कुपोषणग्रस्त भागात पाण्याचे दुर्भिक्ष असल्याने शुध्द पाणी मिळत नाही, परिणामी कुपोषणाची समस्या अधिक गंभीर होत जाते. या भागात शुध्द पाणी कमी खर्चात पुरवणे आवश्यक होते. त्यासाठी आम्ही राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाळेने विकसित केलेल्या ‘मेंब्रेन फिल्टर्स’ या अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाची मदत घेण्याचे ठरवले.
या तंत्रज्ञानाचा वापर करून ‘साय – टेक जलदूत’ या गाडीची निर्मिती केली. ही तीन चाकी गाडी असून त्यावर ‘मेंब्रेन फिल्टर्स’ ही अत्याधुनिक यंत्रणा असलेली पाचशे लिटरची पाण्याची टाकी बसवली आहे. ही गाडी प्रति माणसी पाच लिटर शुद्ध पाणी घरोघरी जाऊन पुरवणार आहे. या प्रकल्पासाठी सुरूवातीला मोखाडा तालुक्यातील साखरी आणि डोल्हारा या गावांची निवड करण्यात आली आहे. सध्या वर्षभर हे पाणी विनामूल्य पुरवण्यात येणार आहे, त्यानंतर पन्नास पैसे प्रतिलिटर या दराने हे पाणी पुरवण्यात येणार आहे. सध्या यासाठी दोन गाडय़ा असून या प्रकल्पासाठी गावातीलच तीन तरूणांना प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. त्यासाठी त्याना प्रति तास दीडशे रुपये वेतन देण्यात येणार आहे. डिसेंबर पर्यंत अशा आणखी पाच गाडय़ांची निर्मिती केली जाणार आहे.
‘मेंब्रेन फिल्टर्स’ हे तंत्रज्ञान संपूर्णपणे भारतीय असून पुण्यातील ‘राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाळा’ येथील तज्ज्ञांनी त्याची निर्मिती केली आहे. या तंत्रज्ञानात पाण्यातील घातक जिवाणू फक्त नष्ट होतात, पाण्यातील खनिजे शाबूत राहतात. परिणामी पाणी शुद्धीकरणाच्या अन्य प्रचलित तंत्रज्ञानापेक्षा हे तंत्रज्ञान जास्त परिणामकारक ठरते. विज्ञानाचा व तंत्रज्ञानाचा वापर समाजाच्या मूलभूत अशा गरजा पूर्ण करण्यासाठी व्हावा, या उद्देशाने या प्रकल्पाची सुरूवात करण्यात आल्याचे डॉ. जगदाळे म्हणाले. तंत्रज्ञानाचा रोजच्या व्यवहारात वापर करता येईल असे अनेक प्रकल्प सुरू करणार असल्याचेही ते म्हणाले.