कात्रज येथे जी दुर्घटना घडली तो अपघात नव्हता, तर राठोड याच्या बेकायदा टेकडीफोडीमुळे असा अपघात होईल, याची स्पष्ट सूचना राजमार्ग प्राधिकरणाने भोरच्या तहसीलदारांना आणि जिल्हाधिकाऱ्यांनाही दिली होती. त्यामुळे झालेली दुर्घटना अपघात नसून तो जिल्हा प्रशासनाचा हलगर्जीपणा आहे. तहसीलदार आणि जिल्हाधिकाऱ्यांना निलंबित करून या प्रकाराची चौकशी करावी, अशी मागणी शुक्रवारी मनसेतर्फे मुख्यमंत्र्यांकडे करण्यात आली.
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनचे सरचिटणीस अनिल शिदोरे यांनी ही माहिती पत्रकार परिषदेत दिली. कात्रज येथे राठोडकडून सुरू असलेली अनधिकृत टेकडीफोड, पाण्याच्या नैसर्गिक प्रवाहांवरील अतिक्रमण, बोगदा परिसरात सुरू असलेले उत्खनन आदी बाबींबाबत भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने जिल्हाधिकाऱ्यांना १५ जुलै २०११ रोजीच स्पष्टपणे कळवले होते. तसेच राठोड याच्या बांधकामांमुळे महामार्गाला धोका संभवत असल्याचेही कळवण्यात आले होते. या पत्राची दखल अतित्वर्य म्हणून घ्यावी असेही प्राधिकरणाने नमूद केले होते. त्यामुळे जी घटना घडली तो हलगर्जीपणाचा परिणाम आहे, असे शिदोरे म्हणाले.
जिल्हाधिकाऱ्यांना पाठवण्यात आलेल्या या पत्रापूर्वी प्राधिकरणाने भोरच्या तहसीलदारांना तसेच राठोड यालाही २५ एप्रिल २०११ रोजी पत्र दिले होते. आपल्याकडून गट क्रमांक ११२ अ मध्ये अनधिकृत व बेकायदेशीररीत्या जेसीबीद्वारे उत्खननाचे काम सुरू आहे. त्यामुळे बोगदा व बोगद्याजवळील रस्त्याच्या बाजूला असलेल्या पाणी वाहून नेणाऱ्या चरांमध्ये मोठे दगड पडले आहेत. त्यामुळे पाणी वाहण्यास अवरोध झाला आहे तसेच नैसर्गिक प्रवाहास बाधा निर्माण झाली आहे. या जागी सुरू असलेले उत्खनन व जागोजागी घेतलेले बोअरवेल यामुळे नवीन बोगदा, प्राधिकरणाचे पॉवर स्टेशन तसेच वाहतुकीला धोका उत्पन्न होण्याची शक्यता आहे. तरी हे काम त्वरित थांबवावे अन्यथा कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, असे राठोड याला देण्यात आलेल्या पत्रात नमूद करण्यात आले होते, अशीही माहिती शिदोरे यांनी दिली.
या पत्राची प्रत भोरच्या तहसीलदारांनाही देण्यात आली होती आणि तरी कोणतीही कारवाई न झाल्यामुळे तीन महिन्यांनंतर याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र देण्यात आले होते. या पत्रांना दोन वर्षे होऊनही काहीही कारवाई झालेली नाही. तहसीलदार आणि जिल्हाधिकारी यांना त्यांच्या पदावर ठेवून या प्रकाराची नि:पक्ष चौकशी होणार नाही. यासाठी त्यांना निलंबित करावे व चौकशी करावी, अशी तातडीची मागणी आम्ही मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे, असे शिदोरे यांनी सांगितले.