नॅककडून मूल्यांकन करून न घेणाऱ्या महाविद्यालयांवर कारवाई होणार

महाविद्यालयांचे मूल्यांकन करून घेणे, राष्ट्रीय उच्च शिक्षण सर्वेक्षणासाठी माहिती देणे याबाबत वारंवार सूचना देऊनही त्याकडे दुर्लक्षच करणाऱ्या महाविद्यालयांबाबत उच्च शिक्षण विभागाने आता कडक धोरण स्वीकारले आहे. महाविद्यालयांचे राष्ट्रीय मूल्यांकन परिषदेकडून (नॅक) मूल्यांकन करून न घेणाऱ्या महाविद्यालयांवर कारवाईची सुरुवात उच्च शिक्षण विभागाने केली आहे. सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या अखत्यारित येणाऱ्या १७ महाविद्यालयांना विभागाने कारणे दाखवा नोटीस दिली आहे.
प्रत्येक महाविद्यालयाने नॅककडून दर काही वर्षांनी मूल्यांकन करून घेणे बंधनकारक आहे. मात्र, या नियमाकडे महाविद्यालयांकडून सर्रास दुर्लक्ष केले जाते. नॅकच्या मूल्यांकनाची मुदत संपल्यावर महाविद्यालयांकडून पुनर्मूल्यांकन करण्याची टाळाटाळ केली जात असल्याचे वारंवार समोर आले आहे. आतापर्यंत उच्च शिक्षण विभाग, विद्यापीठाच्या स्थानिक चौकशी समित्या यांनीही अशा अनेक महाविद्यालयांना पाठीशी घातल्याचेही उघड झाले आहे. मात्र, अखेरीस मूल्यांकन करून घेण्यासाठी टाळाटाळ करणाऱ्या महाविद्यालयांवर कारवाई करण्यासाठी उच्च शिक्षण विभागाने पावले उचलली आहेत. मूल्यांकन करून न घेणाऱ्या महाविद्यालयांचे वेतन अनुदान थांबवण्यात येणार आहे. त्याचप्रमाणे विद्यापीठाची संलग्नताही रद्द करण्यात येणार आहे.
नॅककडून मूल्यांकन करून न घेणाऱ्या महाविद्यालयांची मान्यता काढून घेण्याच्या सूचना विद्यापीठ अनुदान आयोगाने सर्व विद्यापीठांना आणि उच्च शिक्षण विभागाला दिल्या होत्या. त्यानुसार उच्च शिक्षण विभागाने विद्यापीठांकडून पारंपरिक अभ्यासक्रम चालवणाऱ्या महाविद्यालयांची माहिती मागवली होती. मूल्यांकन करून घेण्याबाबत महाविद्यालयांनाही अनेकदा सूचना, स्मरणपत्रे पाठवण्यात आली. मूल्यांकनाचे तपशील देण्यासाठी मुदतवाढही देण्यात आली. मात्र, तरीही पुणे विद्यापीठातील १७ महाविद्यालयांनी मूल्यांकन करून घेतले नसल्याचे समोर आले आहे. पुण्यातील काही प्रतिष्ठित महाविद्यालयांचाही यात समावेश आहे. या महाविद्यालयांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली आहे. पुणे जिल्ह्य़ातील ९, नाशिक जिल्ह्य़ातील ६ आणि नगर जिल्ह्य़ातील २ महाविद्यालये आहेत. ‘आपल्या महाविद्यालयाची संलग्नता का रद्द करण्यात येऊ नये,’ असे पत्र या महाविद्यालयांना देण्यात आले आहे. महाविद्यालयाने खुलासा न केल्यास त्यांचे ऑक्टोबर महिन्यापासूनचे वेतन थांबवण्यात येणार आहे.