उच्च शिक्षण विभाग ऐकतो तरी कुणाचे?

टिळक महाराष्ट्र विद्यापीठाचे (टिमवि) कुलगुरू डॉ. दीपक टिळक यांची कुलगुरुपदावरील नियुक्ती नियमबाहय़ असल्याप्रकरणी पंतप्रधान कार्यालयाला आलेल्या मेलपासून सुरू झालेल्या चौकशीचा प्रवास राज्याच्या उच्च शिक्षण विभागापाशी येऊन मात्र थंडावला आहे. राज्याचा उच्च शिक्षण विभाग ऐकतो तरी कुणाचे, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
टिमविचे कुलगुरू डॉ. टिळक यांच्याबाबत काही विद्यार्थी आणि शिक्षकांनी पंतप्रधान कार्यालयाला मेल केला होता. त्याचबरोबर मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाकडेही तक्रार करण्यात आली होती. त्या तक्रारीची दखल घेऊन पंतप्रधान कार्यालयाकडून चौकशी करण्याबाबत हालचाल सुरू झाली. पंतप्रधान कार्यालयाकडून मनुष्यबळ विकास मंत्रालय, तिथून विद्यापीठ अनुदान आयोग, त्यांच्याकडून राज्याचा उच्च शिक्षण विभाग असा चौकशीचा प्रवास सुरू झाला, मात्र राज्याच्या उच्च शिक्षण विभागापाशी येऊन मात्र आता हा प्रवास थांबला आहे. विद्यापीठ अनुदान आयोगाकडून डिसेंबर महिन्यात डॉ. टिळक यांची चौकशी करण्याबाबतचे पत्र उच्च शिक्षण विभागाला पाठवण्यात आले, मात्र या पत्राला दोन महिने होऊनही विभागाने पुढे काहीच कार्यवाही केली नाही. त्यामुळे उच्च शिक्षण विभाग नक्की ऐकतो तरी कुणाचे, अशी चर्चा सुरू झाली आहे.
टिळक यांची नियुक्ती, कुलगुरूंचे आर्थिक व्यवहार, विद्यापीठाच्या संपत्तीचा विद्यापीठासाठी वापर न होणे, अशा बाबींवर मंत्रालयाने खुलासा मागितला आहे.
कुलगुरूंची नियुक्ती ही विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या २०१०च्या नियमांनुसार झालेली नाही. कुलगुरूंची निवड करण्यासाठी समितीची नेमणूक करून त्यामध्ये विद्यापीठ अनुदान आयोगाचा प्रतिनिधी असणे गरजेचे असते. यातील कोणताही नियम न पाळता डॉ. टिळक यांचा कालावधी सातत्याने वाढवण्यात आला. ज्या संस्थेचे हे अभिमत विद्यापीठ आहे, त्या संस्थेचे अध्यक्षपदही डॉ. टिळक यांच्याकडेच आहे. विद्यापीठाच्या संपत्तीचा व्यक्तिगत फायद्यासाठी वापर केला जातो. डॉ. टिळक विद्यापीठाशी संबंधित आर्थिक अधिकार आणि व्यवहारही साशंकता निर्माण करणारे आहेत, अशा तक्रारी पंतप्रधान कार्यालय आणि मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाकडे करण्यात आल्या होत्या.