राज्यातील प्राथमिक शाळांमध्ये किमान पन्नास टक्के महिला शिक्षिका असाव्यात, अशा सूचना प्राथमिक शिक्षण परिषदेने शिक्षण संचालनालयाला दिल्या आहेत. या सूचनांनुसार राज्यात येत्या शिक्षकभरतीमध्ये महिलांना प्राधान्य मिळण्याची शक्यता आहे.
राज्यातील प्राथमिक शाळांमध्ये ५० टक्के महिला शिक्षकांची पदे भरण्यात यावीत अशा सूचना महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेने शिक्षण संचालनालयाला दिल्या आहेत. राज्यातील मुलींची गळती कमी व्हावी, शाळेतील मुलींचे प्रमाण वाढावे यासाठी महिला शिक्षक महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतात. विद्यार्थिनींच्या सुरक्षेच्यादृष्टीनेही शाळांमध्ये शिक्षिका असणे आवश्यक आहे. या पाश्र्वभूमीवर राज्यातील प्राथमिक शाळांमध्ये पन्नास टक्के महिला शिक्षक असाव्यात अशा सूचना परिषदेने दिल्या आहेत.
राज्यात सध्या १० लाख २ हजार १२८ शाळा प्राथमिक शाळा आहेत, तर महिला शिक्षक २ लाख ९० हजार ८२८ आहेत.
शासकीय किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्ये शिक्षिकांचे प्रमाण हे सध्या ३९.५ टक्के आहे, तर अनुदानित शाळांमध्ये ३५ टक्के आहे. विनाअनुदानित शाळांमध्ये पन्नास टक्क्य़ांचा निकष पूर्ण होत आहे. विनाअनुदानित शाळांमध्ये साधारण ७० टक्के शिक्षिका आहेत. मात्र, राज्यातील ५५ हजार २२४ शाळांमध्ये एकही महिला शिक्षिका नाही. राज्यातील अनुदानित शाळांपैकी २ हजार ९७२ शाळांमध्ये एकही महिला शिक्षिका नाही, तर १२ हजार २१८ पन्नास टक्के महिला शिक्षक नाहीत.
त्यामुळे राज्यात होणाऱ्या शिक्षक भरतीमध्ये महिला उमेदवारांना प्राधान्य मिळण्याची शक्यता आहे. ‘सध्या महिलांना ३० टक्के आरक्षण आहे. त्यामुळे त्या प्रमाणात शिक्षिकांची भरती होईलच. मात्र, त्या शिवाय पन्नास टक्क्य़ांचे प्रमाण राखण्यासाठी महिलांना प्राधान्य मिळण्याची शक्यता आहे. त्याचप्रमाणे महिला शिक्षकांच्या प्रमाणाबाबत विभागांकडून माहिती गोळा करण्यात येत असून बदल्या किंवा समायोजनाच्या माध्यमातूनही हा प्रश्न सोडवता येणे शक्य आहे,’ असे शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांनी सांगितले.