पीएमपीच्या ताफ्यात एक हजार गाडय़ा हप्ते तत्त्वावर आणण्याच्या प्रस्तावावर स्वयंसेवी संस्थांनीही टीका केली असून हा प्रस्ताव नक्की कोणाचे हित साधणारा आहे, असा प्रश्न पीएमपी प्रशासनाला विचारण्यात आला आहे.
पीएमपीतर्फे गाडय़ा भाडे तत्त्वावर घेण्यासाठी तसेच हजार गाडय़ा हप्ते तत्त्वावर घेण्यासाठी हालचाली सुरू झाल्या असून हा सर्व व्यवहार संशयास्पद असल्याचा आरोप काँग्रेसकडून करण्यात आला आहे. पीएमपी प्रवासी मंचचे जुगल राठी आणि विवेक वेलणकर यांनीही या खरेदीला हरकत घेतली असून कोणाचे हित या प्रस्तावातून साधले जाणार आहे, अशी विचारणा त्यांनी पीएमपी प्रशासनाला दिलेल्या पत्रातून केली आहे. तोटा कमी करण्यात पीएमपीला यश येत नसताना हा नवा बोजा निर्माण करून पीएमपी पुन्हा त्याचा बोजा सर्वसामान्य प्रवाशांवरच टाकेल, असेही या पत्रात म्हटले आहे. पीएमपीची भाडेवाढ झाल्यानंतर प्रवासीसंख्या झपाटय़ाने कमी होत आहे, याकडेही लक्ष वेधण्यात आले आहे.
नुकसान करणाऱ्या प्रस्तावातून गाडय़ा भाडे तत्त्वावर घेण्याऐवजी ५०० गाडय़ांची पीएमपीने खरेदी करावी. या गाडय़ांसाठी प्रत्येक गाडीला २५ लाख याप्रमाणे १२५ कोटी रुपये लागतील. त्यातील ७५ कोटी पुणे आणि ५० कोटी पिंपरी महापालिकेने उपलब्ध करून द्यावेत. दोन्ही महापालिकांच्या अंदाजपत्रकाचा विचार करता ही रक्कम दोन टक्के इतकीच आहे. या पर्यायाचा विचार केल्यास ५०० नव्या गाडय़ा ताफ्यात येऊ शकतील, असाही पर्याय सुचविण्यात आला आहे.
भाडे तत्त्वावर घेतलेल्या अनेक गाडय़ांची देखभाल दुरुस्ती होत नसल्यामुळे या गाडय़ांची कमालीची दुरवस्था झाली आहे. त्यातील काही गाडय़ा तर दुरुस्तीच्याही पलीकडे गेल्या आहेत. अशा तीन गाडय़ा आंदोलन करून ताफ्यातून बाहेर काढाव्या लागल्या होत्या. तरीही संबंधित ठेकेदारांना मुदतवाढ देण्यात आल्यामुळे या निर्णयालाही संघटनेने तीव्र विरोध केला आहे.