पुणे : केंद्राच्या राष्ट्रीय शिकाऊ उमेदवारी प्रोत्साहन योजनेची (नॅशनल अ‍ॅप्रेन्टिसशिप प्रमोशन स्कीम) आता राज्यात अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. या योजनेअंतर्गत राज्यात ३० किंवा त्याहून अधिक कर्मचारी कार्यरत असलेल्या शासकीय, निमशासकीय आणि खासगी आस्थापनांमध्ये २५ टक्के शिकाऊ उमेदवारांची भरती करणे बंधनकारक असून, योजनेअंतर्गत निवड झालेल्या उमेदवारांना शैक्षणिक पात्रतेनुसार विद्यावेतन मिळेल.
राज्य शासनाच्या कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता आणि नावीन्यता विभागाकडून या संदर्भातील शासन निर्णय प्रसिद्ध करण्यात आला. शिकाऊ उमेदवारी प्रशिक्षण योजनेअंतर्गत उमेदवारांची भरती वाढवण्यासाठी राष्ट्रीय शिकाऊ उमेदवारी प्रोत्साहन योजनेला प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. या योजनेअंतर्गत www apprenticeshipindia.org या संकेतस्थळावर नोंदणी करून प्रशिक्षण घेणाऱ्या उमेदवारांना आणि संबंधित मूलभूत प्रशिक्षण संस्थांना या योजनेला लाभ मिळेल. या योजनेअंतर्गत मिळणाऱ्या लाभाची द्विरुक्ती टाळण्यासाठी शिकाऊ उमेदवाराचा आधार क्रमांक संकेतस्थळाला संलग्न करण्यात येईल. या योजनेत २७ गटांतील २५८ निर्देशित, ३५ गटातील ४१४ वैकल्पिक, सहा गटांतील २० तंत्रज्ञ आणि महाराष्ट्र राज्य कौशल्य परीक्षा मंडळाचे १२३ व्यवसाय समाविष्ट राहतील. शिकाऊ उमेदवारांची भरती करण्यासाठी आस्थापनांना १९ ऑगस्ट २०१६ पासून दरमहा प्रति शिकाऊ उमेदवार देय विद्यावेतनाच्या २५ टक्के किंवा दीड हजार रुपये यापैकी कमी असलेली रक्कम दिली जाईल. या योजनेमध्ये नव्या शिकाऊ उमेदवाराच्या मूलभूत प्रशिक्षण कालावधीमध्ये रक्कम देय नाही. नव्या शिकाऊ उमेदवाराच्या मूलभूत प्रशिक्षणाची रक्कम संबंधित मूलभूत प्रशिक्षण संस्थेस (जास्तीत जास्त ७ हजार ५०० रुपये) पाचशे तास किंवा तीन महिने इतकी देय असेल, असे नमूद करण्यात आले आहे.
शिकाऊ उमेदवारांची भरती करताना किमान पाच टक्के जागा नव्या आणि कौशल्य प्रमाणपत्रधारक उमेदवारांसाठी आरक्षित ठेवाव्यात. ४ ते २९ कर्मचारी असलेल्या आस्थापनांमध्ये शिकाऊ उमेदवारांची भरती बंधनकारक नाही. मात्र संबंधित आस्थापना शिकाऊ उमेदवारांची भरती करू शकतात. तीन किंवा त्यापेक्षा कमी मनुष्यबळ असलेल्या आस्थापनांना शिकाऊ उमेदवारांची भरती करण्यास मान्यता नाही. राष्ट्रीय शिकाऊ उमेदवारी प्रोत्साहन योजना ही केंद्र सरकारपुरस्कृत योजना असल्याने योजनेसाठी दरवर्षी केंद्राकडून निधी प्राप्त होईल. त्यासाठीच्या निधीची मागणी व्यवसाय शिक्षण आणि प्रशिक्षण विभागाच्या संचालकांनी केंद्राकडे करण्याबाबत स्पष्ट करण्यात आले आहे.
रोजगारक्षम युवा पिढी घडण्यासाठी शिकाऊ उमेदवार प्रोत्साहन योजना उपयुक्त आहे. त्यामुळे राज्यातील लाखो बेरोजगार युवक-युवतींना विविध शासकीय, निमशासकीय व खासगी आस्थापनांमध्ये प्रत्यक्ष काम करण्याची संधी मिळू शकेल. शिकाऊ उमेदवारांना त्यांचा कालावधी पूर्ण केल्यानंतर केंद्र शासनाच्या प्रमाणपत्रामुळे भविष्यातील नोकरीच्या संधी मिळण्यासही मदत होईल. राज्यात शिकाऊ उमेदवार नियुक्त करण्याची कमाल मर्यादा ही २५ टक्के असल्याने मोठय़ा प्रमाणात युवकांना संधी मिळून उद्योगांची कुशल मनुष्यबळाची गरज पूर्ण होईल.
– विश्वेश कुलकर्णी, अध्यक्ष, यशस्वी अ‍ॅकॅडमी फॉर स्कील्स