निवासस्थाने सक्तीने रिकामी करण्याची मोहीम
शासकीय सेवेतून निवृत्त झालेले, इतरत्र बदली झालेले किंवा मुदत संपलेली असतानाही शासकीय निवासस्थानात अनेक वर्षांपासून ठाण मांडून बसलेल्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या विरोधात ठोस कारवाई करण्यात येणार आहे. ही निवासस्थाने सक्तीने रिकामी करण्याची मोहीम प्राशासनाकडून हाती घेण्यात येणार असून, त्यामुळे निवासस्थानासाठी प्रतीक्षेत असणाऱ्यांना दिलासा मिळू शकणार आहे. शासकीय निवासस्थाने ताब्यात घेण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत लवकरच अंतिम आदेश काढले जाणार आहेत.
पुण्यात मोठय़ा प्रमाणावर शासकीय कार्यालये आहेत. त्या तुलनेत शासकीय निवासस्थानांची संख्या कमी आहे. संबंधित निवासस्थान वापरण्याची मुदत संपल्यानंतर किंवा निवृत्ती तसेच बदली झाल्यानंतर तातडीने शासकीय निवासस्थान सोडणे अपेक्षित आहे. मात्र, प्रत्यक्षात तसे होत नाही. मुख्यत: वर्ग तीन व चारमधील कर्मचारी शासकीय सेवेत रुजू झाल्यानंतर निवृत्तीनंतरही निवासस्थान सोडत नाही. त्यामुळे नव्याने रुजू होणाऱ्या तसेत बदली होऊन शहरात येणाऱ्या कर्मचाऱ्याला शासकीय निवासस्थानासाठी अनेक वर्षे प्रतीक्षा करावी लागते. सद्य:स्थितीत शहरामध्ये वर्ग एक व दोनचे तीनशे ते चारशे अधिकारी शासकीय निवासस्थान मिळण्याच्या प्रतीक्षेत आहेत. वर्ग तीन व चारसाठी तब्बल एक हजार तीनशे कर्मचारी शासकीय निवासस्थानाची वाट पाहत आहेत.
सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता भारतकुमार बाविस्कर याबाबत म्हणाले, की शासकीय निवासस्थानाची मुदत संपली असतानाही अनधिकृतपणे वास्तव्यास असणाऱ्या वर्ग तीन व चारच्या कर्मचाऱ्यांना घर रिकामे करण्यासाठी दोन नोटिसा यापूर्वीच देण्यात आल्या आहेत. नोटिसांनुसार कार्यवाही न करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची प्रकरणे जिल्हाधिकाऱ्यांकडे, तर वर्ग एक व दोनच्या अधिकाऱ्यांची प्रकरणे विभागीय आयुक्तांकडे देण्यात आली आहे. शासकीय मालमत्ता सक्तीने रिकामी करण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिल्यानंतर पोलिसांची मदत घेऊन निवासस्थाने रिकामी करण्याची कारवाई केली जाईल. त्याचप्रमाणे मुदतीनंतरच्या प्रत्येक दिवसाचे ३५ रुपये चौरसफूट दरानुसार अतिरिक्त भाडे वसूल करण्यात येणार आहे.