वर्षाकाठी खर्च पाच कोटी, उत्पन्न जेमतेम ६० लाखांपर्यंत
पिंपरी पालिकेने कोट्यवधी रुपये खर्च करून आतापर्यंत बांधलेले १२ जलतरण तलाव अक्षरश: ‘पांढरे हत्ती’ ठरले आहेत. तलावांवर होणारा वारेमाप खर्च आणि त्यापासून मिळणारे जेमतेम उत्पन्न यातील तफावत स्पष्टपणे दिसून येत आहे. उत्पन्न आणि खर्चातील खड्डा भरून काढण्यासाठी तलावांचे शुल्क वाढवण्यात आले असून जलतरण तलाव पाचवर्षे भाडेकराराने चालवण्यासाठी देण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे.
पालिकेच्या वतीने शहरभरात १२ जलतरण तलाव चालवण्यात येतात. या तलावांची उभारणी करण्यासाठी महापालिकेने पाण्यासारखा पैसा खर्च केला आहे. तथापि, त्यापासून अपेक्षित उत्पन्न महापालिकेला कधीही मिळालेले नाही. सुरुवातीपासून तलाव चालवणे महापालिकेच्या दृष्टीने प्रचंड तोट्याचे ठरले आहे. २०१७-१८ या वर्षात १२ तलावांचे मिळून पालिकेला ६२ लाख ९८ हजार आणि २०१८-१९ वर्षात ६८ लाख १९ हजार रुपये उत्पन्न पालिकेला मिळाले, हे प्रातिनिधिक उदाहरण देता येईल. त्या तुलनेत या १२ तलावांवर होणारा खर्च प्रतिवर्षी पाच कोटींच्या घरात जात असल्याची पालिकेची आकडेवारी सांगते.
जलतरण तलावांवर होणारा प्रचंड खर्च परवडत नसल्याचे कारण देत महापालिका आयुक्त राजेश पाटील यांनी शुल्कदरात वाढ करण्याचा प्रस्ताव मांडला होता, त्यास स्थायी समितीने मान्यता दिली आहे. ते वाढीव दर पुढीलप्रमाणे आहेत. दैनंदिन शुल्क (३० रुपये), मासिक शुल्क (६०० रुपये), सहामाही शुल्क (२१०० रुपये), वार्षिक शुल्क (३ हजार), लॉकर शुल्क, वार्षिक (३०० रुपये), सराव, शिबिर, स्पर्धांकरिता (१२०० ते १५०० रुपये) शुल्क आकारण्यात येणार आहे. याशिवाय, १८ वर्षाखालील मुलांसह पालिका अधिकारी, कर्मचारी, राष्ट्रीय खेळाडू, पत्रकार, ज्येष्ठ नागरिकांना ५० टक्के सवलत दिली जाणार आहे. तर, महापालिका सदस्य, खेळाडू, अपंग विद्यार्थी यांना मोफत प्रवेश दिला जाणार आहे. स्थायी समितीने या विषयास मान्यता दिली असून अंतिम शिक्कामोर्तब पालिका सभेत होणार आहे.